सुर्खेत । यस वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयनमा कर्णाली सरकार कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारले आफैले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रममा रहेका योजनाहरु समेत कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन् ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ६०.३४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा प्रदेश सरकारले करिब ६७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन ल्याएको थियो । तर, यस चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट ७ प्रतिशतले घटेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपेन्द्र मगरातीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट खर्च भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च करिब ७ प्रशितले घटेको जानकारी दिए । ‘गत आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा प्रदेश सरकारको विकास खर्च मध्ये यस वर्ष करिब ७ प्रतिशतले घटेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ६७.५३ प्रतिशत वार्षिक खर्च गरेको थियो ।’ उनले भने ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर हुँदै गएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ६८.३६ र पुँजीगततर्फ ५४.६७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेट मध्ये प्रदेश सरकारले २० अर्ब १५ करोड ३९ लाख ७३ हजार एक सय ६२ रुपैयाँ अर्थात् ६०.३४ प्रतिश खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपेन्द्र मगरातीले कुल बजेट खर्च मध्ये चालुतर्फ ९ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख २६ हजार सात सय ९७ रुपैयाँ अर्थात् ६८.३६ र पूँजीगततर्फ १० अर्ब ६९ करोड ५६ लाख ४६ हजार तीन सय ६५ रुपैयाँ अर्थान् ५४.६७ प्रतिशत सरकाले खर्च भएको जानकारी दिए ।
कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी बजेट रहेकोमा यस वर्ष पुँजीगततर्फ ९.३४ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ८७ लाख बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ८ करोड ६६ लाख २९ हजार वार्षिक विकास बजेटमा यस वर्ष ५३.८५ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १ करोड ९४ लाख ५० हजार बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा ५७.७१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ५०.९७ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ९४ करोड ४० लाख ८१ हजार ४६२ रुपैयाँ बजेट खर्च गरको छ । यस मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ७० करोड ६० लाख ४३ हजार बराबरको विकास बजेट पुँजीगतर्फ विनियोजन गरेको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ७८ करोड १५ लाख बराबर विकास बजेट रहेकोमा हालसम्म ७२.३० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९९ करोड ५६ लाख ८ हजार ३०४ रुपैयाँ मात्र कार्यान्वयन गर्न सफल भएको छ ।
यस्तै, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयलको ६० करोडभन्दा बढी बजेट रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्म ८२.५२ प्रतिशत अर्थात् ४९ करोड ५६ लाख ६२ हजार बढी रकम मात्र कार्यान्वयना ल्याएको छ ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलले कूल ३ अर्ब २६ करोड ७१ लाख बराबरको वार्षिक विकास बजेटमध्ये ६८.७२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४१ करोड ३८ लाख १२ हजार बढी खर्च गरेको छ ।
यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब १९ करोडभन्दा बढी विकास बजेट रहेकामा हालसम्म ५९.२७ प्रतिशत अर्थात् ७० करोड ९७ लाख ७८ हजार बढी कार्यान्वयन गरेको छ ।
यस्तै, लेखा नियन्त्रक मगरातीले चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक खर्च प्रतिशत कम हुनुमा मुख्य कारण भनेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित १५ लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नुहनु रहेको बताए ।
यस्तै, कर्णाली सरकारको बजेट खर्च कम हुनुमा कर्णाली समृद्धि आयोजना कार्यान्वयनमा नआउनु, सांसद विकास क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको अदालतमा मुद्दा पर्नु लगायतका रहेका छन् ।
ए.के. सञ्चार । २८ असार २०८१, बिहीबार १३:१९