सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशसभाका महिला सांसदहरूले आमसञ्चारमाध्यममा महिलाका मुद्दाहरू गौण बनाइने गुनासो गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार संसदमा उठाइने लैंगिक समावेशिता, महिला अधिकार तथा सामाजिक न्यायका सवालहरू सञ्चारमाध्यममा पर्याप्त प्राथमिकता नआएको गुनासाे गरेका हुन्।
मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न ‘लैंगिक संवेदनशील संसदीय रिपोर्टिङ’ विषयक कार्यशालामा सहभागी सांसदहरूले महिलासम्बन्धी विषयहरू समाचार सामग्रीमा कम समेटिएको धारणा राखे।
महिला सांसदको आवाजलाई उपेक्षा गरिन्छ
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सन्तोषी शाहीका अनुसार संसदमा महिलाहरूले उठाउने विषयहरूलाई सरकार र संसदमा आवश्यक प्राथमिकता नदिइने बताइन्।
सरकारले ठूला आयोजनाको अनुगमनदेखि नीति निर्माणमा हामीलाई सहभागिता नै गराउँदैन,’ उनले भनिन्,`यसतर्फ सञ्चारमाध्यमले समेत ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले कर्णालीका सामाजिक कुरीति अन्त्य गर्ने बहसहरूलाई पनि पत्रकारहरूले कम महत्व दिएको बताइन्। ‘संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार बाध्यकारी नीति नबनाएसम्म लैंगिक समावेशी सहभागिता प्रभावकारी हुँदैन,’उनको भनाइ थियो।
यस्तै, नेकपा एमालेकी सांसद तथा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति दक्षिणा शाहीले पुरुषवादी मानसिकताका कारण महिला नेताहरूलाई अझै पनि ठूलो चुनौती रहेको बताइन्। ‘संसदमा कतिपय कानुन निर्माणका क्रममा पुरुष सांसदहरूले नै अप्ठ्यारो पार्छन्,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिमा महिलाहरूलाई अझै पनि दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिन्छ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला विश्वकर्माले दलित तथा उत्पीडित महिलाको विषयलाई सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्। ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने महिलाहरू नेताका आसेपासे मात्र हुन्छन् भन्ने गलत सोच हटाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रकै सांसद मिलन रोकाले महिलाहरूलाई अझै पनि समाज र परिवारबाट माथि उठेर राजनीतिमा स्थापित हुन गाह्रो भइरहेको बताइन्। ‘पुरुषहरूलाई सहज हुने राजनीतिमा महिलाहरूलाई अनेकौं सामाजिक अप्ठ्यारा पारिन्छ,’ उनले भनिन्।
हुम्लाकी सांसद जुुमकित लामाले संसदमा महिलाले उठाएका विषयलाई आमसञ्चारमाध्यमले खासै प्राथमिकता नदिने बताइन्। ‘समाजमा आवाज उठाउन नसक्ने वर्गको पक्षमा पत्रकारिताले वकालत गर्न जरुरी छ,’उनले भनिन्।
कांग्रेस सांसद बलिमाया बुढाले मन्त्री बनेपछि मात्रै महिला पत्रकारहरूले समाचारमा समेट्ने गरेको बताइन्। ‘साना पदमा रहेर काम गर्ने महिलाहरूलाई ओझेलमा पार्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ,’उनले भनिन्।
यूएन उमनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा कानुनी वकालत गर्दै आएको महिला, कानुन र विकास मञ्चको आयोजनामा आइतबारदेखि वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको संसदीय मामिलासम्बन्धी पत्रकारहरूसँग लैंगिक संवेदनशील संसदीय रिपोर्टिङ विषयक कार्यशाला मंगलबार सम्पन्न भएको थियो ।
कार्यशालामा वरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँलेले संसदीय रिपोर्टिङमा लैंगिक संवेदनशीलताको महत्त्वबारे प्रशिक्षण दिएका थिए। कार्यक्रममा आठ जना महिला र दुई जना पुरुष पत्रकार सहभागी थिए।
ए.के. सञ्चार । ४ चैत्र २०८१, मंगलवार २०:५३