सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभामा सोमबार एउटा अनौठो मात्र होइन, चिन्ताजनक परिस्थिति देखिएको थियो । बैठक तोकिए पनि प्रतिपक्षका सिटहरू खाली थिए ।
सरकार पक्षका सदस्यहरूले सिट भरिए पनि, प्रतिपक्षी दलहरूको अनुपस्थितिले बैठक ‘बिना संवाद’ स्थगनमा पुग्यो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित अन्य दलका सांसदहरू सोमबारको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि संसद् पुनः संवादविहीन बन्न पुग्यो ।
अघिल्लो दिन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सबै दलका प्रतिनिधिहरूको सहमति र सहभागितासहित बैठकको कार्यसूची तय गरिएको थियो । सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी थियो ।
तर बैठकमै नआउने प्रतिपक्ष, अनि खबर नपाउने सभामुख दुवै पक्षको असमञ्जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासको गहिरो सवाल उठाएको छ ।
सभामुख नन्दा गुरुङ स्वयंले प्रमुख प्रतिपक्षको अनुपस्थितिको पूर्वजानकारी नपाएको बताएपछि, समितिमा सहभागी भएर कार्यसूचीमा हस्ताक्षर गर्ने प्रतिपक्षी सांसदहरूको जिम्मेवारीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
माओवादी केन्द्रले बैठक नबसाल्न आग्रह गरिएको दाबी गरिरहँदा, सभामुख र सत्ता पक्ष यसबारे अनभिज्ञ थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक कृष्ण जिसीले बिजनेस नभएकाले दुई चार दिनपछि राखौँ भन्ने आग्रह अस्वीकृत भएको बताए ।
तर सत्तापक्षका सांसदहरू भने महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची तय भइसकेको भन्दै प्रतिपक्षीको अनुपस्थिति अस्वाभाविक रहेको बताउँछन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले प्रतिपक्षको अघोषित बहिष्कार संसदीय मूल्यविपरीत भएको टिप्पणी गरे । उनल भने,` सहमति जुटाएर तय गरिएको कार्यसूचीमा सहभागी नहुनु प्रश्न उठ्ने विषय हो ।`
दलहरूले संसद्लाई सर्वोच्च नीति निर्माणको मञ्च मानेका हुन्छन् । तर जब संसदभित्र संवाद भइदैन, कार्यसूची कार्यान्वयन हुन सक्दैन, अनि लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै असर पुर्याउँछ ।
कर्णाली प्रदेशमा पूर्वजानकारीविना बैठक बहिष्कार हुनु, कार्यव्यवस्थाको निर्णयपछि सांसद अनुपस्थित हुनु, र प्रतिपक्ष नभएर बैठक स्थगित हुनुपर्ने अवस्था आउनु—यी सबै घटनाले प्रदेश संसद्को गरिमा र प्रभावकारितामाथि गहिरो असर पार्नेछन् ।
संसद केवल कुर्सी त होईन, यो जनताको आवाज उठाउने थलो हो । यहाँ सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको उपस्थितिले लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ, अनुपस्थितिले होइन
