सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । आइतबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ दिर्घकालीन सोचअनुरुप आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना र उत्पादन लक्षित नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।
प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख परियारले वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने उद्देश्य अनुरुप कर्णाली समृद्धिका लागि अभियान सञ्चालन गरिने बताए ।
विगतदेखि कार्यान्वयमा रहेका मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, दलित रोजगार र मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रमलाई परिमार्जन सहित निरन्तरता दिइएको छ भने प्रदेशलाई आर्गानिक प्रदेशको रुपमा विकास गरिने छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा तीन तारे होटेल निर्माण गरेका त्यहाँसम्म पुर्याउने पूर्वाधारको विकास गरिदिने भएको छ । एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम स्थापना गरिने प्रावधान लागू गरिने छ । साथै, वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई मेसिनरी वस्तुमा सहयोग गरिने समेत बताए ।
प्रदेशभित्र उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना गरेमा त्यहाँसम्म पुग्ने, बाटो लगायतका पूर्वाधारको विकास प्रदेश सरकारले गरिदिने भएको छ । रारा, से फोक्सुण्डो, पञ्चकोशी, पचालझरना लगायतका महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलमा होमेस्टेको योजना लागू गरिने छ ।
सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना पुनः ल्याएको छ । विमानस्थल विस्तारका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिने बताए । प्रदेशलाई अगानिक प्रदेशको योजनालाई पुनः निरन्तरता दिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा परम्परागत कृषि प्रणाली निरुत्साहित गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक, जलवायु अनुकुलन र उत्थानशील बनाई अर्गानिक प्रदेशको रूपमा विकास गरिने बताइएको छ ।
कृषि अभियानलाई सफल पार्न स्थानीय तहको सहलगानीमा मल उत्पादन कारखाना स्थापना गरिने छ । पशुपक्षी विशेष क्षेत्र तोक्ने, कृषकलाई कलस्टरगत खेती तथा प्रोत्साहित गरिने योजना रहेको परियारले बताए ।
कृषि तथा पशुप्रविधिलाई कृषकलाई कृषि प्राविधिक परिचालन कार्यक्रम लागू गर्नेदेखि ‘कर्णालीले जे बेच्छ मूल्यवान् उपज बेच्छ’ भन्ने अवधारणा अनुसार मूल्यवान् लोगो प्रदान गर्ने तथा ब्राण्डिङ्ग, लेवलिङ, र गुणस्तर लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रमको निरन्तरता दिइएको छ ।
यस्तै, उत्पादनमुखी कृषकलाई प्रोत्साहन भन्ने मूल्यका साथ परिणाम तथा नतिजामा आधारित उत्पादन, संकलन, ढुवानी र बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ । उद्योग स्थापनाका लागि लागत र परिणामको आधारमा स्थानीय तह, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
माछा, मासु, दुग्धजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै कृषि तथा पशुपक्षी बीमालाई थप प्रभावकारी बनाइने छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दिएको कर्जालाई भूमिहीन, सीमान्तकृत कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न लक्षित वर्ग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।
सुर्खेतस्थित पशुपक्षि अस्पताललाई प्रदेशस्तरको लिबरल अस्पतालको रूपमा विकास गर्न संघसँग समन्वयन गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई ज्ञान, सीप प्रविधि र वित्तीय पहुँचसहितको कार्यक्रममा प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । कृषकलाई परिचय पत्र वितरण गरिने नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।
सहिद घाइते परिवारलाई कृषिमा आकर्षित गर्न बिउ वितरण गरिनेछ । भू-उपयोग गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । उत्पादनमूलक सहकारी प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिइने उल्लेख छ । मझौला तथा साना उद्योगलाई व्याजन अनुदान कार्यक्रम निरन्तरता दिनुका साथै छिन्चुदेखि मेहेलकुना क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर निर्माण गरिने जनाइएको छ ।
उत्पादन सहकारी मार्फत तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा सामुदायिक लाभ स्थापना गर्न एक वडा एक उत्पादन अवधारणा कार्यान्वयन गरिने छ । सार्वजनिक(निजी साझेदारीमा आधारित जडीबुटी, मसला उन तथा रेसादार वस्तु प्रशोधन उद्योग अगाडि बढाइने बताइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको मंगलगढी चोकमा आकाशे पुलको निर्माण गरिने भएको छ । वीरेन्द्रनगरका सडकहरुमा ट्राफिक बत्तीको व्यवस्थापन गर्नुका साथै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा आवश्यक स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने परियारले बताए ।
पूर्णपाठ:
ए.के. सञ्चार । २१ जेष्ठ २०८०, आईतवार १७:२१