सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री भिम प्रकाश शर्माले कार्यभार सम्हालेको आज चैत २२ गते १४ महिना ११ दिन पूरा भएको छ ।
यसै अवसर पारेर मन्त्री शर्माले यस अवधिको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
२०७९ माघ ११ गते मन्त्री शर्मा नियुक्त भएका थिए । मन्त्री शर्माले नीतिगत, संस्थागत पूर्वाधार, कृषकलाई राहत र कार्यक्रमगत उपलब्धिबारेमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।
यस्तो छ मन्त्री शर्माबाट सार्वजनिक गरिएको उपलब्धि :
नीतिगत
प्रदेश खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता नियमावलीको पहिलो संशोधन प्रदेश खाद्य परिषद् समितिमा कृषकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सहकारी नियमावली २०८० स्वीकृत भई सहकारी क्षेत्र नियमन तथा प्रवर्द्धनको कार्य सुरु भएको छ ।
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नियमावली २०८० स्वीकृत भइ लागु भएको छ । कर्णाली प्रदेश भूउपयोग नीति, जोखिम संवेदनशिल भू उपयोग योजना र भूउपयोग योजना कार्यान्वयन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका व्यवसायिक पशुपक्षी फर्महरुले अवलम्बन गर्नुपर्ने गाई भैसी कल्याण सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० जारी गरी गाई भैसी संरक्षण र स्वस्थ उत्पादनका कार्यलाई नियमण तथा प्रवर्द्धन गर्न सुरु गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको वीउ विजन ऐन २०८० को मस्यौदा अन्तिम चरणमा रेहेको ।
संस्थागत पूर्वाधारतर्फ
उन्नत जातका पशुहरुको विकास तथा विस्तारको लागि उन्नत पशु वीर्यलाई जीवित भण्डारणको लागि तरल नाइट्रोजन उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापनाको लागि बजेट श्रोत सुनिश्चित सहित डिपिआर गरी टेण्डरको चरणमा रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको भेटेरिनरी रिफर हस्पिटल भवन सुर्खेतको डीपीआर अन्तिम चरणमा रहेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी सूचना (कर्णाली, प्रदेश), व्यवसायिक विकास केन्द्र (हरिहरभवन, ललितपुर), मध्यपश्चिम विधिविद्यालय (सुर्खेत) र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय (रामपुर, चितवन ) बीचको मौरी विकास कार्यालय स्थापनाको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी प्रक्रिया बढाइएको छ ।
वागवानी विकास केन्द्र दार्मा हुम्लालार्इ प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन तथा विकास केन्द्रको रुपमा स्तरन्नोतिको लागि संगठन संरचना निर्माणको प्रस्ताव तयार भएको । २०४९ सालदेखि बन्द भएको डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका वडा नं ११ मा पर्ने बलाङ्ग्रामा चौरी विकास फर्म पुन: स्थापना गरी सरकारी श्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गर्न लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी सञ्चालन क्रममा रहेको ।
कर्णालीमा उपलब्ध प्राङ्गारिक तथा रैथाने बालीहरुको सङ्कलन, प्रशोधन, ब्रान्डिङ र बजारीकरणबाट मूल्य अभिवृद्धि गर्ने सोच सहित सुर्खेतमा अत्याधुनिक प्रविधि सहितको स्वचालित रैथाने बाली प्रशोधन केन्द्र (मिल) स्थापना गर्न भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बिच सम्झौता गरि प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ ।
कर्णाली चिया तथा कफि विकासको लागि बोर्डको शाखा कार्यालयमा स्थापना गर्नको लागि संघिय सरकार समक्ष प्रक्रिया अगाडि बढाएको । कर्णाली प्रदेशमा आयात र निर्यात हुने कृषि तथा पशुपन्छी जन्य उत्पादनको तथ्याङ्क संकलन गरि तथ्यमा आधारित नीति तथा योजना निर्माण गर्न प्रमुख नाका सुर्खेतको बवइ र सल्यानको कपुरकोटमा अस्थाई तथ्याङ्क संकलनकेन्द्र स्थापना गरि तथ्याङ्क संकलन कार्य सुरु गरिएको साथै उक्त स्थानहरुमा विषादी द्रुत विश्लेषण तथा तथ्याङ्क संकलन कार्यालय स्थापनाको लागि कर्मचारी दरबन्दी प्रस्तावित गरी निर्णयको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ ।
कृषकलाई राहत
आर्थिक बर्ष २०८०/०८१मा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा प्राकृतिक प्रकोप बाढी पहिरो हावा हुरी तथा चट्याङको कारणले किसानको वालीनाली तथा पशुपंक्षीमा भएको क्षतिको लागि सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयहरुमा रु. ३ करोड २६ लाख ९३ हजार १ सय १५ रुपैया बजेट व्यवस्था गरी कार्यान्वयन किसानलाइ राहत रकम वितरण प्रकृया कार्यान्वयन भइसकेको छ ।
मिति २०८० कार्तिक १७ गतेको विनासकारी भुकुम्पको कारणले पशुपंक्षी र मौरी घारमा क्षति पुगेका जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान जिल्लामा भूकम्प प्रभावित किसानहरुलाई राहतको लागि तिन वटा जिल्लामा रु ३९ लाख ७४ हजार ८ सय रुपैया बजेट व्यवस्था गरी सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको छ ।
सल्यान जिल्लाको बागचौर नगरपालिका वडा नं ८ र ९का किसानहरुको सुन्तलावालीमा लागेको गुलाबी रोगको पहिचान गरि जैविक पद्धतिको विकासबाट बगैचा पुर्नजिवित बनाउनका लागि कृषक पाठशाला सञ्चालन गरिएको छ ।
कार्यक्रमगत उपलब्धिहरु
आर्थिक बर्ष ०७९/०८० मा असोजमा आएको बाढीका कारणले भत्तकिएका साना सिचाइ योजना मर्मत सम्भार कार्य सम्पन्न गरी १ हजार ५० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गामा सिचाइ सुधार भएको र थप १ सय १५ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गामा सिंचाइ सुबिधा थप भएको र मर्मत कार्य सञ्चालनमा किसानहरुलाइ अस्थायी रोजगारीको अवसर प्राप्त भएको छ ।
आर्थिक बर्ष ०८०/०८१ मा प्रदेशका १० जिल्लामा साना सिंचाई तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम सञ्चालन गरी ५सय ५६ वटा सिंचाई योजनाको सम्झौता भई ३ सय वटा सिचाइ योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र वाँकी योजनाहरु निर्माण कार्य सुचारु भइरहेको जसबाट सिचाइ क्षेत्र विस्तार भइ कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा टेवा पुग्नेछ ।
ब्याज अनुदान कार्यक्रम मार्फत ४ करोड ७१ लाख लगानीमा ८७ करोड ८३ लाख पूँजी कृषि क्षेत्रमा परिचालन भएको जसबाट १ एक हजार ३सय ५७ जना कृषकहरु प्रत्यक्ष सहभागी भएका छन्; जसबाट ८सय ५० जना पूर्ण स्वरोजगार र ३हजार ५सय ७० जनालाई ३ महिना बराबरको आंशिक रोजगारी सृजना भएको छ ।
लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम, प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन तथा रैथाने बाली विकास कार्यक्रम, जग्गा भाडामा अनुदान, र कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरुबाट किसानहरुलाई ४ महिनाको आंशिक रुपमा रोजगारी सृजना भएको छ ।
दुग्ध प्रवर्द्धन कार्यक्रम मार्फत दुध उत्पादन गर्ने कृषकलाई पहाडी जिल्लामा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ र हिमाली जिल्लामा प्रतिलिटर १० रुपैयाँको दरले १ करोड २७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन बाट २३ लाख ९२ हजार ९ सय ८८ लिटर दुध संगठित बजारमा पुगी ३हजार ५३ जनालाई ५ महिना र ४सय १२ जनालाई पूर्णरुपमा रोजगारी सृजना भएको छ ।
सन् २०३० सम्म प्रदेशका १० जिल्लामा रहेका पशुधनलाइ प्रमुख संक्रामक रोग विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरि संक्रामक मुक्त बनाउने अभियान थालनी गरेको पहिलो बर्षमा पशुखोप अभियानबाट १५ लाख ७३ हजार ४ सय ६३ पशुपंछीलाइ खाेप लगाइएको छ।
नियमित पशु स्वास्थ्य सेवा चेकजाँच कार्यक्रम मार्फत १ लाख ८ हजार ४ सय पशुपन्छीहरुलाई उपचार गरिएको छ । गाईभैँसी र बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान गरी नश्ल सुधार कार्यक्रम सुरुवात भएको छ । माटो परीक्षण र बाली संरक्षण सेवालाई कृषकको घरदैलोमा पुर्यालउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएका ३२ वटा माटो परीक्षण शिविरबाट २ हजार ५ सय ८२ नमुना परिक्षण गरिएको र २६ वटा बाली संरक्षण शिविर सञ्चालन गरी आवश्यक प्रविधि सिफारिस गरिएको छ । लम्पी स्किन महामारी रोगको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रदेशमा बिशेष अभियान सञ्चालन गरि पशुधन सुरक्षा अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
“कर्णालीले जे बेच्छ, मूल्यवान उपज बेच्छ” भन्ने अवधारणाका आधारमा प्रदेशका निर्यात योग्य अर्गानिक, रैथाने र उच्च मूल्ययुक्त वस्तुहरुको पहिचान झल्किने “मूल्यवान” लोगो प्रयोग गरी बजारीकरणको सुरुवात गरि ट्रेडमार्कको लागि पहल गरिएको छ ।
बन्दा र काउली वालीमा न्यूनतम बिक्री मूल्य निर्धारण गरी निर्धारित मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री भएमा अन्तर बराबरको रकम कृषकलाई दिने कार्यको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्यको रकम अध्ययन गर्न प्राविधिक समित गठन गरिएको छ ।
कृषि सम्बन्धि अध्ययन, अनुसन्धान, विकास तथा प्रविधि प्रसार जस्ता कार्यका लागि शिक्षण संस्था, कृषि अनुसन्धान परिषद् र विकास साझेदार संघ संस्थाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरिएको छ । प्राङ्गारिक कृषि उपजको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा बजारीकरण गर्नको लागि कर्णाली प्रदेशमा प्राङ्गारिक प्रमाणिकरण संस्था स्थापना गर्न सुरु गरिएको छ।
ए.के. सञ्चार । २२ चैत्र २०८०, बिहीबार १९:१५