सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक ‘कर्णाली ल कन्क्लेभ’ सम्पन्न भएको छ । अर्फिक्स नेपालले आयोजना गरेको कन्क्लेभ शुक्रबार सम्पन्न भएको हो । 
प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा शुक्रबार आयोजना गरिएको कन्क्लेभले युवा, विद्यार्थी, कानुनका जानकार र विज्ञहरुलाई एउटै मञ्चमा राखेर कानुनी क्षेत्रका समस्या र सम्भावित समाधानबारे छलफल गरेका छन् ।
कानुन विषयमा अध्ययनरत युवा विद्यार्थीहरुले कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा प्रयाप्त कानुनी ज्ञानको कमी र त्यसको जोखिमा बारेमा छलफल गरिएको थियो भने दोस्रो सत्रमा बालविवाहले निम्त्याएका समस्या र त्यसको समाधानबारे छलफल गरिएको आयोजक संस्था अर्फिक्स नेपालका सिईओ सुवास रिसालले जानकारी दिए ।
कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा बोल्दै जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायधिश डा. राजेन्द्र कुमार आचार्यले नागरिकमा भएको कानुनी अनविज्ञताले न्यायसम्पादनमा सकस हुने गरेको बताए ।
उनले भने,‘ पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी जर्बजस्त सम्बन्ध विच्छेदको घटनाहरु बढेका छन् । सहमतिको आधारमा गरिने सम्बन्ध विच्छेदहरुमा श्रीमतिलाई जर्बजस्त धकेलिएको हुन्छ । उनीहरुमा कानुनी अनविज्ञता देखिन्छ।’
कानुनी ज्ञान गाउँमा बाँढेको भए जर्बजस्ती सम्बन्ध विच्छेद हुने थिएन्,’उनले थपे,‘बालविवाह लगायतका अन्य सामाजिक अपराधका घटनाहरु घट्ने पनि थिएनन्।’
आचार्यले नागरिकस्तरमा कानुनी सचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनी भन्छन्,‘ कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनबारे अहिलेसम्म जिल्ला अदालतलाई थाह छैन्। ’
त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव झक्तप्रसाद आचार्यले प्रदेश सरकारले आवाश्यक नीति निर्माण गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तर्फ केन्द्रीत रहेको बताए । उनले कानुनी सचेतनाका लागि स्थानीयस्तरमा विभिन्न सचेतनामुकल कार्यक्रमहरु गरिएको जानकारी दिए ।
छलफलमा बोल्दै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ल क्याम्पसका पुर्व निर्देशक डा. अर्जुन ऐडीले विद्यार्थीहरु ज्ञान लिनका लागि भन्दापनि ‘सर्टिफकेट’का लागि विश्वविद्यालय धाउँदा समस्या भएको बताए । ऐडीले विद्यार्थीले सिकेको कुरा व्यवहारमा उतार्नूपर्नेमा जोड दिए।
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उप–प्रमुख मोहनमाया ढकालले नगरपालिकामा जतिपनि विवादहरु आउने गरेका छन् त्यी सबैलाई कानुनी प्रक्रियाबाटनै समाधान गर्ने गरिएको बताइन् ।
न्यायिक समितिकी संयोजक समेत रहेकी उनले स्थानीय तहले १३ वटा विवादहरुलाई निरुपण गर्ने अधिकार दिईएको जानकारी दिइन् । जसमा ११ वटा विवादहरुलाई मात्र न्यायिक समितिले निरुपण गर्न पाउँछ,’उनले भनिन्,‘ निरुपण गर्दा हामीले पुर्णरुपमा कानुनी आधारमा रहेर निरुपण गरिरहेका हुन्छौं।’
ढकालले स्थानीयतहलाई कानुनी सल्लाहकारको आवाश्यकता रहेको बताइन् । कार्यक्रममको दोस्रो सत्रको छलफलमा कर्णाली प्रदेश अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसी, अधिवक्ता गीता कोइराला, सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवाली, सरकारी वकील दोर्ण पौडेल र कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डिएसपी गणेशबहादुर बमले बालविवाहले निम्त्याएका समस्याबारे बहस गरेका थिए ।
बालविवाहनै सबैखाले समस्याको जड भएको उनीहरुको निष्कर्ष थियो । आगामी वैशाख २६ गते कानुन दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा हुन लागेको नेपाल ल कन्क्लेभ सिरिजको पुर्वसन्ध्यामा कर्णाली कन्क्लेभ आयोजना गरिएको कर्णाली ल कन्क्लेभकी संयोजक एकता देवकोटाले जानकारी दिइन् ।
ए.के. सञ्चार । ९ पुष २०७८, शुक्रबार २०:२८