काठमाडौं। नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण सम्बन्धी कानून बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तल्लो तहमा गर्न सकिने निर्णयहरु पनि धमाधम मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र नीतिगत भनेर निर्णय गराउने परिपाटी बढेपछि अख्तियारले ‘नीतिगत निर्णय’ सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको माग गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा तोकिएका पदाधिकारीले सम्पादन गर्न सक्ने सम्बन्धित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सार्वजनिक खरिद लगायतका विषयमा माथिल्लो निकायबाट निर्णय गराउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
ए.के. सञ्चार । १४ आश्विन २०७९, शुक्रबार ०६:५२