सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेश लोक सेवा आयोग योग्य र सक्षम कर्मचारीको जननी भएको बताएका छन् । आयोगको दोस्रो बार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आयोग योग्य, समक्ष र कर्मठ कर्मचारीहरु जन्माउने जननी भएकोले यसको क्षमता थप हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
संघीय भावना अनुसार संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी समावेशिताका आधारमा निजामति क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहनेहरुले आयोगलाई ठूलो विश्वास गरेको उनले बताए । छोटो अवधिमै आयोगले धेरै उल्लेखनीय काम गरी सेवा प्रवाहको कामलाई सहज बनाउन योगदान दिएको जनाए ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले नेपालमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले शिक्षा प्रणाली एकातिर, कार्य सम्पादन अर्कोतिर भएकोले सक्षम कर्मचारीले मात्र सही दिशा दिनसक्ने उल्लेख गरे । साथै निजामति सेवा ऐन बनाउनेतर्फ आफूहरुको कदम चल्ने प्रतिवद्धता पनि गरे ।
कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव गोपीकृष्ण खनालले प्रदेश निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिए । उनले, `आयोगलाई प्रशासनिक भन्दा प्राविधिक कमर्चारी पूर्ति गर्न सुझाव दिदैं काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई सेवा सुविधा थप गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले प्रदेश निजामति सेवा ऐन नबन्दा स्थानीय तहहरुमा कर्मचारीहरुको अभाव भएको बताइन् । उनले कहीँ कर्मचारी फालाफाल त कहीं अभाव भएको हुँदा जतिसक्यो छिटो निजामति ऐन ल्याउन माग गरेकि छन् ।
सो अवसरमा कर्णाली प्रदेशको प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थापनाको दुई वर्षे अवधिमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि ८६० कर्मचारी सिफारिस गरेको जनाएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले स्थापनाको दुई वर्षको अवधिमा आयोगले प्रदेश निजामति सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका लागि ८६० जनालाई छनौट गरी स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको बताइन् । जसमा पाँचौ तहमा ४७६ जना र चौथो तहमा ३८४ जना छन् । आयोगको यस कार्यबाट ती निकायहरुमा रिक्त रहेको दरवन्दी पूर्ति भइ सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कामहरु सुचारु गर्न सहयोग पुगेको जिकिर गरिन् ।
आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले अन्यौलताका वीचबाट काम गर्न थालेको आयोगले छोटो समयमै काम गरी अव्वल सावित भएको जिकिर गरेका छन् । उनले कामका आधारमा कर्णालीको प्रदेश लोक सेवा आयोग पहिलो भएको दावी गरेका छन् । दुई वर्षको अवधिमा विभिन्न पदमा डेढ लाख आवदेन मध्ये ८६० जना योग्य उम्मेदवारहरुलाई छनौट गरी स्थायी नियुक्ति गर्न सिफारिस गरिएको उनकाे भनाइ छ । पछिल्लो समय निजामतितर्फ धेरै आकर्षण बढेको कारण आयोगको जिम्मेवारी र चुनौती पनि थपिएको अध्यक्ष उपाध्यायले बताएका छन् ।
ए.के. सञ्चार । ६ फाल्गुन २०७९, शनिबार १६:२५