सुर्खेत । सधैँ चर्चामा रहिरहने ९०० मेगावाटको अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा १७ वर्षपछि लगानी जुटेको छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)ले बुधवार वित्तीय व्यवस्थापनको प्रतिवेदन लगानी बोर्डमा बुझाएको हो ।
पटक–पटक म्याद थप गरे पनि लगानी जुटाउन नसेको जीएमआर अदालतको आदेशसँगै लगानी जुटाउनै पर्ने दबाबमा थियो । ०८० वैशाख २४ गते सर्वोच्च अदालतले ०८१ माघ ४ गते अन्तिम म्याद तोकिदिएको थियो । त्यसपछि म्याद थप गर्न नमिल्ने आदेशअनुसार जीएमआरले उक्त सीमाको दुई दिनअघि अर्थात् माघ २ गते वित्तीय व्यवस्थापनको प्रतिवेदन लगानी बोर्डमा बुझाएको छ । लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रध्युम्न उपाध्यायले वित्तीय व्यवस्थापन गरेको प्रतिवेदन प्राप्त भएको बताए ।
माघ ४ पछि म्याद थप गर्न नमिल्ने भएपछि जीएमआरले संरचना (मोडेल) परिवर्तन गरेको थियो । एक्लै लगानी जुटाउन नसकेपछि जीएमआरले भारतकै सरकारी लगानी रहेको सतजल जलविद्युत् विकास निगम (एजेभीएन) र भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा)लाई सेयर बेच्यो । अब जीएमआरको र एजेभीएनको ३४/३४ प्रतिशत गरी बराबर सेयर रहनुका साथै इरेडाले ५ प्रतिशत सेयर पाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २७ प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिइएको छ ।
भारतीय तीन कम्पनीहरूले लगानी जुटाएसँगै १७ वर्षदेखि अन्योलमा रहेको अपर कर्णाली परियोजना अघि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ । जीएमआरले बुझाएको संरचना परिवर्तन मङ्सिर दोस्रो साता लगानी बोर्डले स्वीकृत पनि गरिसकेको छ ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला यो परियोजना जीएमआरलाई दिइएको थियो । आयोजना निर्माण गर्न सन् २०१४ मै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ । तत्कालीन सरकार र जीएमआरले २०६५ सालमा आयोजना निर्माणका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेका थिए । ०६८ मा लगानी बोर्ड स्थापना भएपछि लगानी बोर्ड ऐन २०६८ को प्रावधानअनुसार यो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गरी लगानी बोर्डको कार्यालय मातहत राखियो ।
पीडीएअनुसार जीएमआरले २०१६ सेप्टेम्बरसम्ममा लगानी जुटाइसक्नु पर्ने, सम्झौता भएको ७ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । यद्यपि जीएमआरलाई लगानी जुटाउन लगानी १७ वर्ष लाग्यो । भारतीय तीन कम्पनीको संयुक्त लगानीमा बन्ने परियोजनाम ऋण लगानी इरेडाले गर्ने भएको छ भने नेपाली बैँकबाट ४२ अर्ब ऋण प्रयोग गरिने जीएमआरका एक कर्मचारीले बताए ।
नेपालको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैँकको नेतृत्वमा अन्य ५ नेपाली बैँकहरुले सहवित्तीयकरण मोडलमा परियोजनालाई ४१ अर्ब ऋण दिने भएका छन् । समग्रमा १०४ अर्ब बराबरको ऋण लगानी हुने गरी वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गरिएको ती कर्मचारीले बताए ।
१३ वर्ष अघि अर्थात् सन् २०११ मा गरिएको डीपीआर अनुसार अपर कर्णालीको लागत १ खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । अहिले यो लागत झण्डै २ खर्ब पुगेको अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनाले २७३ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा र ४९ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भनेको छ । आयोजनाले परियोजना स्थल आठबिस नगरपालिका–१, दैलेख र अछामतर्फका धेरैको मुआब्जा दिएको छ भने मुआब्जा म्याद सकिएपछि सरकारले नदिएपछि वितरण कार्य रोकिएको छ । लगानी बोर्डका अनुसार आयोजनाबाट ४२६ परिवार प्रभावित र ५७ परिवार विस्थापित हुनेछन् ।
जीएमआरका प्रोजेक्ट म्यानेजर शैलेस तिवारी आयोजना ढिलाइ भए पनि बनेपछि ठुलो आर्थिक फाइदा हुने भएकाले सबैले सकारात्मक तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने बताए । जीएमआरले आयोजनाको ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने छ भने १२ प्रतिशत नेपाललाई निःशुल्क र बाँकी २९२ मेगावाट बिजुली भारतमै बिक्री हुनेगरी तयारी गरेको छ ।
लगानी बोर्डका अनुसार आयोजना नदीको प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना हुनेछ । यसको विकासका लागि नेपालले कुनै लगानी गर्नुपर्दैन । आयोजनाको सम्झौता अवधि २५ वर्षको छ । अर्थात् विद्युत् उत्पादन भएको २५ वर्षपछि भने आयोजना स्वतः सरकारको हुनेछ । त्यसपछि आयोजनाको स्वामित्व नै सरकारको हुनेछ, शत प्रतिशत विद्युत् नेपालले नै बिक्री गर्न पाउँछ ।
यो आयोजनाको विकासले करिब ५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने र २५ वर्षभित्र नेपालले ४ खर्बभन्दा धेरैको लाभ प्राप्त गर्ने लगानी बोर्डको भनाइ छ । त्यसबाहेक स्रोतको उपयोग, क्षमता विकास, पूर्वाधार विकासमा समेत यसले सहयोग पुर्याउने अवस्था रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
यो ४० को दशकमै चर्चामा रहेको परियोजना हो । त्यो बेला विश्व बैँकको सहयोगमा क्यानडाको हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्ट्सले सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा अपर कर्णाली क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बन्ने उपयुक्त स्थान छनोट गरेको थियो । त्यो बेला यो ठाउँमा चार हजार भन्दा बढी मेगावाटसम्म बिजुली निकाल्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको थियो । तरपछि उक्त कम्पनी बाहिरियो भने ६० को दशकमा जीएमआरको प्रवेश भएको हो ।
ए.के. सञ्चार । ५ माघ २०८१, शनिबार १८:५९