सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाले ‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको छ।
सोमबार मध्यराति बसेको प्रदेश सभाको ३१ औं बैठकले विधेयक पारित गरेको हाे।
संसद बैठक सोमबार दिउँसो ३ बजे बस्ने तालिका थियो। तर, विधेयक पारित गर्नुपर्ने दबाबका कारण बैठक राति ९ बजेदेखि मात्र सुरु भयो।
यसअघि विधेयकलाई प्रदेश मामिला समितिमा छलफल गरिएपछि संसदमा प्रस्तुत गरिएको थियो। तर, विधेयक पारित गर्न हतार गरिएको भन्दै कर्मचारीहरू दिनभर संसद बाहिर धर्नामा बसेका थिए।
कर्मचारीको असन्तुष्टि, सरकारको दबाब
सातौं तहमा सिफारिस भइसकेका कर्मचारीहरूले विधेयकमा अनेक समस्याहरू रहेको भन्दै तत्काल पारित गर्न नहुने माग राख्दै धर्ना दिएका थिए।
उनीहरू विधेयकप्रति असन्तुष्ट भए पनि सरकारको दबाबमा विधेयक पारित गरिएको आरोप लगाएका छन्।
विधेयक पारित भएसँगै कर्णाली प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन पनि समापन भएको छ। सभामुख नन्दा गुरुङले प्रदेश प्रमुखको सिफारिस वाचन गर्दै अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरिन्।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अधिवेशन: ३१ बैठक, ३६ घण्टा भन्दा बढी छलफल
कर्णाली प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन माघ ७ गते सुरु भएको थियो। सभामुख गुरुङका अनुसार अधिवेशनमा ३१ वटा बैठक बसे, जसमा कुल ३६ घण्टा १ मिनेट २५ सेकेण्ड समय खर्च भयो।
सरकारको दाबी: ‘सुधार भइरहेको छ’
अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार आएको बताए।
‘अपेक्षा अनुसार त भएको छैन, तर निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने, ‘बजेट खर्चबारे प्रश्न उठे पनि सरकारबारे अघिल्लो जस्तो नकारात्मक टिप्पणी आएको सुनिएको छैन।’
विपक्षीको आलोचना: ‘एक वर्ष बित्यो, गति सुस्त छ’
सत्तारुढ कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्माले भने सरकारको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाए।
उनीहरूले मुख्यमन्त्री कँडेल नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि आशालाग्दो गति नदेखिएको टिप्पणी गरे।
माओवादी नेता शर्माले सरकार पूर्वाग्रही रूपमा अघि बढेको आरोप लगाए। ‘बजेट सुनिश्चितता र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकार असफल भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले एउटा भन्छ, तर अर्कै गर्छ।’
त्यस्तै, कांग्रेस नेता शाहीले बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहेको भन्दै आलोचना गरे। ‘चैत्र महिनाको आधा समय बितिसक्दा पनि पुँजीगत बजेटको मात्र १७ प्रतिशत खर्च भएको छ,’ उनले भने। उनले अघिल्लो सरकारले ल्याएको ‘बैँक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम अलपत्र परेको भन्दै प्रश्न उठाए।
यस्तै, एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई, राप्रपाका सांसद सन्तोषी शाही, र एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले पनि सरकारको कार्यशैलीबारे धारणा राखेका थिए।
प्रदेश सभाले ऐन पारित गरेको छ, तर कर्मचारी असन्तुष्टि कायमै छ। अब सरकारले उनीहरूका मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चासो बढेको छ।
ए.के. सञ्चार । १८ चैत्र २०८१, मंगलवार ०७:५९