सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनामा ठूलो फेरबदल गर्न थालेको छ। लामो समयदेखि गोप्य रूपमा राखिएको एक उच्चस्तरीय प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सरकार यसैका आधारमा संरचना हेरफेर गर्न लागिपरेको छ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारले एक कार्यान्वयन समिति गठन गरेर प्रतिवेदनको सिफारिस लागू गर्ने तयारी थालेको हो। सचिव लक्ष्मीकुमार विकको नेतृत्वमा गठित ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’मा कानुन सचिव वीरेन्द्र केसी, योजना सचिव रविलाल शर्मा र उपसचिव विद्याप्रसाद उपाध्याय रहेका छन्।
उच्चस्तरीय समितिले ८ मन्त्रालय घटाएर ६ बनाउने सिफारिस गरेको छ। ‘आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय’लाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्न र ‘जलस्रोत तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’लाई एउटै बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
अहिले कर्णालीका जिल्लामा फैलिएको प्रदेश सरकारको उपस्थिति अब खुम्चिनेछ। प्रतिवेदनअनुसार अब प्रत्येक जिल्लामा ४ वटा मात्र प्रदेश कार्यालय रहनेछन् । जसमा जिल्ला अस्पताल, डिभिजन वन कार्यालय, आर्थिक विकास कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय रहनेछन् ।
अन्य कार्यालय जस्तै सामाजिक विकास, लेखा इकाइ, जनस्वास्थ्य सबै खारेज गरिनेछ। सामाजिक सेवा अब जिल्ला अस्पतालकै ‘सामाजिक सेवा इकाइ’बाट दिइनेछ।
अब प्रदेशमा २ हजार ५ सय कर्मचारी दरबन्दी सीमित गर्न सिफारिस छ। दोस्रो विकल्पअनुसार यो संख्या घटेर १ हजार ९७५ मा झर्न सक्छ। प्राविधिक सेवामा ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत प्रशासनिक कर्मचारी राख्न भनिएको छ।
यसैगरी, लोकसेवा आयोग र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाहेक अन्य सबै आयोग, परिषद् र समिति हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको कुल खर्च आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटबाट आउने कुल आम्दानीको ७५% भित्रै राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयदेखि खेलकुद परिषद्सम्म पुनर्संरचना हुने र पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप मा आधारित सेवा मोडलमा काम हुने उल्लेख छ।
सुर्खेतको प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाइने र अन्य जिल्लाका अस्पताललाई ५० शय्या क्षमताका केन्द्र बनाउने भनिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको प्रदेश संग्रहालयलाई ‘बहुसांस्कृतिक केन्द्र’ का रूपमा विकास गरिनेछ।
समितिका सदस्य डा. सुरेश तिवारी भन्छन्, `अब सिंहदरबारले बनाएको ढाँचा कपी गरेर प्रदेश चल्दैन। कर्णालीको आवश्यकता, क्षमता र स्रोतअनुसार संरचना निर्धारण गर्नुपर्छ।`
उनका अनुसार ५४ करोड आन्तरिक आय भएको प्रदेशले ३३ अर्बको ढाँचामा काम गर्नु आर्थिकरूपमा असम्भव हो। संरचना घटाउने मात्र नभइ ‘नतिजा’ ल्याउने संयन्त्र निर्माण नै प्रदेश पुनर्संरचनाको उद्देश्य हो।
