प्रमेश पोखरेल

नेपालको विकास र नेपालीको सम्मृद्धिको अत्यन्त महत्वपूर्ण आधार कृषि क्षेत्र हुनुका कारण अनेक छन् । कृषिबाटै नेपाल र नेपालीको तत्काल र सरल तवरले रुपान्तरण हुन सक्छ । त्यसैले त सरकारले पनि केही वर्षदेखि उर्जा, पर्यटन र कृषिलाई नेपालको विकासका प्रमुख आधार मानेको छ । तर तीमध्ये पनि कृषि प्राथमिक क्षेत्र हो ।

नेपालको कृषिमा अनेक समस्या र चुनौती रहेको सन्दर्भमा ती चुनौतीको समाधान गरी कृषिको व्यवसायिकरण, सहकारीकरण र दिगो कृषि विकासको योजना नै नेपाली कृषि विकासको रणनीति र कृषि क्रान्तिको कार्यक्रम हुनुपर्छ ।

र ती कार्यक्रममा भूमि सुधारको सवाल बाहेक अन्य कुरामा ठूलो मतभेद देखिँदैन । फेरि किन नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेन त ? विकासका सम्भावना नै सम्भावना भएको हाम्रो देशमा जलवायु र भूधरातलीय विविधताका कारण अनुपम जैविक विविधता छ । पहाडी पर्यावरण र भौगोलिक—वातावरणीय विविधताका कारण हामीलाई तुलनात्मक लाभका कृषि उत्पादन गर्नसक्ने वातावरण छ ।

संसारका अति कम ठाउँमा मात्र उत्पादन हुने अत्यन्त दुर्लभ प्रकारका खेती यहाँ गर्न सकिन्छ । तर यसबारे हाम्रो ध्यान पटक्कै गएन । अझै सम्म पनि जान सकेको छैन र पहाडी, हिमाली क्षेत्रका किसानलाई पूर्वाधार विना नै गोलभेडा, च्याउ, तरकारी वा अन्य खेती गर्न लगाउँदा कृषकले न बजार पाँउछ न मुल्य अनि घाटाको कृषि छोड्नु सामान्य प्रक्रिया बन्दछ ।

हामीले लाखौंमा बिक्ने जडिबुटि, अत्यन्त स्वाद र चिसो वातावरणका जैविक र प्राङगारिक स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनको साटो बजार प्रतिष्पर्धाका उत्पादनमा जोड दियौँ, जुन यहाँ सम्भव छैन ।

नेपालको कृषि परम्परागत, पछौटे र निर्वाहमुखी हुनु कृषि विकासको अर्को प्रमुख चुनौती हो । लामो समयदेखि किसानलाई हामीले गुजारामुखी खेतीले कहिल्यै पनि किसानको अवस्थामा सुधार नल्याउने कुरा बुझाउन ध्यान दिएनौँ ।

परम्परागत जीवन निर्वाहामुखी कृषि परिवारको गुजारा चलाउन गरिने, परिवारको आवश्यकतामा आधारित हुने र उपभोगमा आधारित हुने हुनाले यसले उनीहरुको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँदैछ । किसानले यदी कृषिबाट आम्दानी, रोजगारी र सम्मृद्धि चाहन्छन् भने उनीहरु व्यवसायिक रुपमा खेती गर्नुपर्छ भन्ने सन्देस किसान माझ अझै पुगेको छैन ।

हालसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा अझै १० प्रतिशत किसानले खेतियोग्य जमिनको २५ प्रतिशत भूमिमा मात्र यस्तो खेती गरिन्छ । व्यवसायिक कृषि बजारमा बेची नाफा कमाउने उद्देश्यले बजारको मागमा आधारित भइ आधुनिक ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग गरी ठूलो स्तरमा गरिने कृषि हो । त्यसकारण यसले किसानलाई धनी बनाउन सक्छ ।

कृषिको व्यवसायिकरण, यान्त्रिकरण र औद्योगिकरणतर्फ पनि अझै राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन । साथै सरकारका ९० प्रतिशत नीति कार्यक्रम निर्वाहामुखी खेतीलाई व्यवसायिक गर्ने भन्दा पनि व्यवसायिक दर्तावाल किसानतर्फ लक्षित छन् । यसरकारण हाम्रो कृषि विकास हुन सकेन ।

नेपालको कृषि विकासको अर्को बाधा जमिनको वितरणको अवस्था र भूमिसुधारको राजनीति पनि हो । ६० वर्षदेखि नेपालका हरेका राजनीतिक दल र किसान संगठनले ‘जसको जोत उसको पोत’ र सुकुम्वासी, भूमिहीन र गरिव किसानलाई जमिन वितरण गर्ने माग अघि सार्दै आएका छन् । अझै पनि उनीहरु जमिन बाँड्ने कुरा गर्दैछन् । २०२२ को भूमिसुधार फितलो वा वैज्ञानिक नभए पनि यसले साँच्चै नै सामन्ति जमिन्दारी प्रथा हटाउन जग रोपेको भूमिको हदबन्दी लागु गरेको तथा मोहियानी हक कायम गराएको थियो तथापि यसलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गरिएन । तर राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा यसको उपलब्धी अस्विकार गरियो ।

त्यसैले भूमिसुधार पछि समेत पार्टीका नारा फेरिएनन् । भूमिको व्यवस्थापन, उकास, चक्लाबन्दी आदिमा ध्यान जान सकेन । उल्टो जमिन वितरण गर्ने कुरा अघि सारिए । जमिन त उत्पादनको साधान हो यो सम्पत्ति होइन र तर व्यक्तिगत सम्पत्ति नै सामाजिक असमानताको जड मान्ने कम्युनिष्टहरु समेत चिनियाँ क्रान्तिको प्रभावमा जमिनको खण्डिकरण र प्रत्येक व्यक्तिको स्वामित्वमा एक टुक्रा भए पनि जमिन हुनुपर्ने मागमा लागे । जमिन टुक्रने क्रम तीव्र भयो र अझ बढ्दैछ ।
त्यसैले त कतियप विज्ञ नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलले जमिनको स्वामित्व र भूमिसुधारको बखेडा अघि सारेर कृषि क्षेत्रको विकासलाई रोक्ने मात्र होइन पूरै धराशायाी बनाएको आरोप लगाउँछन् ।

२०४६ पछि उनीहरु फेरि दलहरु क्रान्तिकारी र वैज्ञानिक भूमिसुधारको नाममा हलो अड्काउने काममा व्यस्त रहे । यसरी कृषि विकासको आधार रहेको भूमि व्यवस्थापन हुन नसक्दा पनि कृषिको विकास हुन सकेन । केही अघिको तथ्यले जमिन १ करोड २० लाख कित्ता पुगेको बताउँछ । यस्तै, प्रति परिवार करिव ०.५० हेक्टर भन्दा कम भूस्वामित्व छ । यस अवस्थामा कृषिको व्यवसायिकरण कसरी हुन सक्छ ?

नेपालमा सरकार कहिले पनि किसानको हुन सकेको छैन । भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र, सरकार र मन्त्रीहरु कुर्सीमा बसेपछि कमिसनको नाममा किसान सिध्याउन व्यस्त रहन्छन् । त्यसैले कहिल्यै पनि कृषिलाई मूलधारमा ल्याउने नीति, कार्यक्रम र बजेट आउन सकेको छैन । सरकारले नवउदारवादी नीतिको पक्षपोषण गरेको छ र साना तथा मझौला किसानलाई सरासर पाखा लगाउने काम भएको छ ।

किसान र कृषिका प्रमुख सवाल मल, विउ र औजारको अभाव विगतदेखि हालसम्म ज्यूँ का त्यूँ छन् । कृषिलाई दिगो, प्राङगारिक, किसानमैत्री बनाउने र परनिर्भरता हटाउनेतर्फ भन्दा पनि उल्टो दिशामा लगिँदैछ । कमिसनको खेलमा अर्बौँको रसायनिक मल आयात गरिन्छ । अझ उत्पादकत्व बृद्धि, संकलन र भण्डारण अभाव, बजार पहुँच नहुनु तथा एकल बजार जस्ता कुरामा कसैको ध्यान जान सकेको छैन । कसरी होस् त यस्तो अवस्थामा कृषिको विकास । विचरा किसान घाटामै भए पनि उत्पादन त गर्दैछन् । त्यसैले त कृषि गर्ने र राजनीति गर्नेहरुलाई यहाँ केही गर्न नसक्ने, विकल्प नभएका र योग्यता क्षमता नभएकाको पेशा ठानिन्छ ।

महिला युवाको उपेक्षा :

युवाको पलायन र कृषिको महिलाकरण अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो । ग्रामिण भेगमा जग्गा बाँझिने क्रम तीव्र छ । कृषिको महिलाकरणलाई केन्द्रमा राखी कार्यक्रम नल्याइनुले महिलाहरु पनि विस्तारै कृषिबाट विस्तापित हुने क्रम छ र सहरमा बसाइ सर्ने क्रम बढ्दोछ ।

रेमिट्यान्सलाई कृषिमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने कुनै कार्यक्रम नहुँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्दैछ । यस्ता समस्याको थुप्रोमा जलवायु परिवर्तनको समस्या थपिएको छ । सम्वेदनशील तथा जोखिम भुगोल, प्रकतिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कृषि क्षेत्र, मौसम चक्र तथा प्रकृतिक साधनमा बढी निर्भर हाम्रा कृषकहरु, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सचेतनाको कमी, अनुकुलनका लागि स्रोत र साधनको अभाव तथा गरिबी आदि कारणले गर्दा जलवायु परिवर्तनको जोखिमका हिसावले सबैभन्दा खतरामा छन् ।

कृषि विकास र किसानको सेवाका लागि भनिने कृषि मन्त्रालयको संरचना अत्यन्त श्रेणीगत, सुस्त, केन्द्रिकृत र बढी प्राविधिक हुनाले ग्रामिण किसान यसका धेरै सेवाबाट बञ्चित छन् । यो पनि कृषि विकासको लागि समस्याको रुपमा रहेको छ । यसको धेरै स्रोत किसानसँग नपुग्दै व्यवस्थापनमा सकिन्छन् । यस्तै विगतदेखिका नीति र कार्यक्रम हेर्ने हो भने कृषिको व्यवसायिकरण गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने भएन, उल्टो हरित क्रान्ति या अन्य नाममा उदारीकरण गर्ने र परनिर्भरता बढाउने भए जसका कारण कृषि क्षेत्र धरासायी बन्दै गयो ।

लामो समयसम्म देशको राजनीति अस्थिर रहनु र आर्थिक समृद्धि र विकास भन्दा पनि राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन प्राथमिक बन्नुले पनि कृषिको विकास, अनुसन्धान र सेवा विस्तारको क्षेत्रमा बाधा पुगेको यथार्थ हो ।

हामी कृषिमा आधारित भए पनि र कृषि देशको अर्थतन्त्रको आधार कृषि भए पनि दुभाग्र्य प्रत्येक वर्ष १०० अर्ब भन्दा बढीको खाद्यान्न आयात गर्न बाध्य छौँ । जसमा प्राथमिक खाद्यवस्तुको आयात मात्रै ६५ अर्ब भन्दा बढी छ र चामल मात्र करिव २५ अर्बको आयात गरिन्छ ।

यसैले कृषिको व्यवसायिकरण र सरकारीकरण गर्दै नेपालको भौगोलिक स्थिति अनुरुपको तुलनात्मक लाभका उत्पादन गरिनु नै कृषि विकासको आधार हुनसक्छ । जैविक प्राङगारिक खेतीमार्फत् नगदे वाली, जडिबुटि, फलफूल तथा तरकारीको नेपालमा अत्यन्त ठूलो सम्भावना छ ।

यसैगरी तत्काल भुउपयोगको नीतिलाई कानुन बनाइ कार्यान्यन गर्नुपर्छ, जसले जमिन बाझिने र खण्डिकरण हुने क्रम रोक्न समेत सहयोग गर्ने छ । अनि नेपालमा भूमि वितरण आवश्यक छैन बरु कृषि भूमिको राष्ट्रियकरण गरी उत्पादकको उत्पादनका साधानमा हुने पहुँचलाई सहज र सरल बनाउन आवश्यक छ । भूउपयोग अनुसार एकिकृत कृषि विकासको योजना मार्फत कृषि क्षेत्रको विकास गर्नु आवश्यक छ । माथि उल्लेख गरिएका चुनौती र समस्यामा ध्यान दिँदै राज्यले किसानमैत्री कार्यक्रममार्फत सर्वसुलभ ऋण लगायतका सेवा उपलब्ध गराउने र कृषिको व्यवसायिकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिएमा नेपालको कृषिको विकास अनिवार्य छ ।

(लेखक प्राध्यापक तथा किसान अधिकारकर्मी हुन् )