सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले कर्णालीको विकासबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा उहाँहरूले कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास, राजस्व संकलनको अवस्था, सडक, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा जानकारी गराए । उनले संघ सरकारले ल्याउने बजेटमा कर्णालीलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।
भेटमा मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णालीको लाइफलाइनका रूपमा रहेका भेरी करिडोर, कर्णाली करिडोर, राप्ती लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, लुम्बिनी–रारा राजमार्ग आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गरे ।
पर्यटकीय क्षेत्र रारासँग जोड्ने मार्गलाई पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । वन ऐनका कारण विकास निर्माणमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले यसतर्फ पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई जनअनुकूल बनाउन मुख्यमन्त्री शर्माले आग्रह गरे । उनले सुर्खेतमा जडिबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न समेत माग गरे ।
मुख्यमन्त्री शर्माले सुर्खेत र जुम्लाको विमानस्थल विस्तारका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आग्रह गरे । उनले सुर्खेतबाट कर्णालीका जिल्लामा नियमित उडान गर्नका लागि सुर्खेतमा एउटा भएपनि जहाज उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
हाल हाम्रा पहाडी र हिमाली जिल्लामा जानका लागि नेपालगन्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । सुर्खेतमा कम्तीमा एउता भएपनि ट्विनअटर जहाज उपलब्ध हुने वातावरण बनाइदिनुप¥यो मुख्यमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भने ।
भेटमा आर्थिक मामिलामन्त्री सिंहले कर्णालीका केही क्षेत्रलाई शहरीकरणका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताए । जसका लागि प्रदेश सरकार साझेदारी गर्न तयार रहेको बताए । लिमी भ्याली, सिंजा भ्याली, शे–फोक्सुन्डो र धो बस्तीलाई शहरीकरण गर्नुपर्ने मन्त्री सिंहले बताए ।
उनले वित्तीय संघीयताको अनुभूति दिलाउन पनि नेपाल सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । माओवादी युद्धको उद्गमस्थल र माओवादीको प्रभाव क्षेत्रका रूपमा रहेको कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वकै सरकार भएका बेला संघ सरकारले न्यायोचित रूपमा हेर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु, मन्त्री सिंहले भने, कर्णालीका लागि समानीकरणको पैसा जोगाइदिनप¥यो । राजनीतिक र प्रशासनिक संघीयताको अनुभूति त भयो अब वित्तीय संघीयताको अनुभूति हुनेगरी केन्द्र सरकारले ध्यान दिइदिनुप¥यो ।
मन्त्री सिंहले आफूहरू पनि संघ सरकारकै स्पिरिटमा काम गर्नेगरी लागिरहेको भन्दै त्यही अनुसार रोजगारी सिर्जना, उत्पादन, बजारीकरणको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने ध्यानाकर्षण गरे ।
ए.के. सञ्चार । ७ जेष्ठ २०८०, आईतवार ११:५१