मेहल पार्की

दलित समुदाय सदियौंदेखि जातीय भेदभाव र छुवाछुतको वहिष्करणमा पारिएको छ । कर्णालीका दलितहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र शैक्षिक तथा स्वास्थ्य अवस्था ज्यादै दयनीय छ । अझ घातक पीडा भनेको जातीय अहङ्कारवादमा आधारित छुवाछुत प्रथा हो ।

जातीय विभेदले समाजलाई चिराचिरा पारेको छ । कर्णालीमा बसोबास गर्ने अन्य जातिजत्तिकै बसोबासको इतिहास बोकेको दलित समुदाय स्थानिय श्रोत साधन प्रयोगको अधिकारबाट सधैँ वञ्चित हुँदैआएका छन् ।

साथै तथ्यांक केलाउँदा स्थानीय श्रोत साधनमाथि दलितको पहुँच देखिँदैन । स्थानीय श्रोत साधनको पहुँचदेखि राज्यले दिने सेवा सुविधामा वञ्चितिकरणमा पर्दै आएका दलित समुदायको हालत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि बदलिन नसक्नु ठूलो विडम्वना हो ।

दलित भएकै कारण समाजमा अपमानित हुनुपर्ने अन्याय सहनु पर्ने जस्ता अमानवीय व्यवहार अहिले पनि भइरहेकै छन् । तथ्यांक हेर्ने हो भने, यस प्रदेशको जम्मा जनसंख्याको हिसावमा कामी १५.९%, सार्की २.% र दमाइ÷ढोली ४.०% गरी झण्डै २३ प्रतिशत एक्लै बाहुल्यता दलित समुदाय छ । जातीय रुपमा सबै समुदायको जनसंख्यालाई अलग गरी हेर्ने हो भने कर्णली प्रदेशको जम्मा जनसंख्यामा दलित समुदायको जनसंख्या सबै भन्दा बढी छ ।

जुन राजनीतिक निर्णाक संख्या पनि हो । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा रहेको जम्मा खेतीयोग्य जमिनको स्वामित्वमा दलितहरुको स्वामित्व हेर्ने हो भने पाँच प्रतिशत पनि छैन, तर जम्मा खेतीयोग्य जमिनमा ८० प्रतिशत श्रम दलित समुदायले नै गरिरहेको अर्को यथार्थ हो ।

जातीय विभेदका कारण मान्छे मारिरहेका छन् । जिउँदाको जीवन पनि कठिन बनेको छ । चुलो छोउको निहुँमा, सार्वजनिक पानी पँधेरो धारा छोउको आरोपमा, अन्तरजातीय प्रेम गरेको निहुँमा, अन्तरजातीय बिबाह गरेको निहुँमा, भान्छा कोठा र भान्छा छोएको निहुँमा, कथित माथिल्लो जातिको आक्रमणबाट दलितहरुमथि निर्मम कुटपिट गरिन्छ ।

छुवाछुत अपराध हो भनेर सिकाउने थलो स्कुल हो । तर कर्णालीका कतिपय स्कुलमै छुवाछुत छ । दलितसँग विवाह गरे माइती पक्षको धम्की, विवाह गरेको वर्षैँसम्म आफ्नो घर जान रोक, माइती पक्षले सम्बन्ध विच्छेद गराउने, आक्रमण गर्ने, छोरीलाई गाउँ प्रवेश गर्न नदिने तथा सामाजिक बहिष्कार गर्ने, अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण थुप्रै जोडीहरु विस्थापित जीवन बिताउन बाध्य छन् । दलितले जन्ती र मलामी समेत नपाउने अवस्था छ । दलित भने अरुको मलामी र जन्ती जान्छन् ।

यतिसम्म कि, कथित उपल्लो जातिका व्यक्ति छरछिमेकमा पैँचो तिर्न पनि जाँदैनन् । यसरी सामाजिक वहिष्करणमा पर्दैआएका छन् दलितहरु । कतिपय गाउँठाउँमा कथित उपल्ला जातीहरुको मृत्यु जलाउने मसानघाटमा दलितका लाश जलाउन पाइँदैन ।

धार्मिक सँस्कारका कारण पनि दलितले विभेद सहनु परेको छ । सरकारी तवरबाट छुवाछुत मुक्त अभियानमा लाखौँ बजेट खर्च भइरहेको अवस्थामा यसरी मसानघाटमै विभेद् हुन थालेपछि हाम्रो समाज कसरी उँभो लाग्ला ?

छुवाछुत बिरुद्ध दर्जनौँ गैरसरकारी सँस्था सक्रिय त छन् । तर कर्णालीका अधिकांश स्थानमा दलितमाथि भान्सा छोएको, सार्वजनिक धारा छोएको, अन्तरजातीय विवाह, मन्दिर प्रवेशको निहुँमा आक्रमण रोकिएको छैन । वर्षमा दुई पटक बाली रोपनेदेखि लिएर भित्राउने, हँसिया, कोदालो लगायत कृषि औजार बनाएवापत, लुगाफाटा सिलाएवापत ज्यालाको रुपमा दुईचार पाथी अन्नपात लिने । परम्परादेखि चलिआएको बालीघरे वा खलोमुठो खाने लगी प्रथा अझै हट्न सकेको छैन ।

कर्णालीका गाउँबस्तीमा मात्र होइन सदरमुकाम वरपर पनि अहिलेसम्म कायमै छ । सदियौं वर्षदेखि चलिआएको बालीघरे वा खलोमुठो खाने लगी प्रथामा चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ ।

अर्काको हलो जोत्ने, यस्तै प्रकारका घरायसी तथा कृषिसँग सम्बन्धित काम गर्ने प्रथा पुस्तौँ पुस्ता देखि हलिया प्रथाको रुप कायमै छ । सरकारले हलिया पुनस्थापनाका लागि काम गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मनत्रालयको तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ६ सय ६८ हलिया छन् । सरकारले वर्षेनी आश्वासन दिन्छ तर सुकुम्बासी, विपन्नता तथा हली बन्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएन । हलियाको जुनी फेरिँदैन । ८०% नागरिक सँग जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा छैन, खाली जमिन भने प्रसस्तै छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी घर जग्गा नभएका र हलिया जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् ।

२०६५ सालमा हलिया मुक्त भएपछि बसोबासको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर १२ वर्ष बितिसक्दा समेत हलियाको पुनस्थापना हुन सकेको छैन ।
विगतमा भएका पञ्चायत विरोधी आन्दोलन हुन् वा तत्कालिन माओवादीद्वारा सञ्चालित १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह होस् वा ०६२÷०६३ को जनक्रन्ति होस् सबै परिवर्तनमा दलित समुदायको भूमिका अन्य भन्दा कम रहेको थिएन । अझ १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहमा कर्णाली प्रदेशबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या जम्मा ७ हजार भन्दा माथि छ । जसमा करिव १९ सय दलित समुदायकै छन् ।

यति मात्र होइन विगतको सशस्त्र विद्रोहको अग्रमोर्चामा लड्ने समुदाय पनि दलित नै रहेको यथार्थ छर्लङ्ग छ । यसैमा कर्णाली प्रदेश जो सशस्त्र विद्रोहको उद्गम थलो हो, जहाँ समावेशी र लोकतन्त्रका लागि हजारौँ नागरिकले न्यान गुमाए । जहाँ युद्घकालमा कम्युनिष्टहरुको सथापना गरिएका थिए र जातविहीन, वर्गविहीन समाज व्यवस्थाको अभ्यास समेत गरेको यही प्रदेश हो ।

जातीय छुवाछुतका घटना शृङखलाबद्घ घट्नु सिंगो कर्णालीका निम्ति लज्जाको विषय हो । अहिले पनि टिठ, दया र मोहको पात्र बनिरहेको यो समुदायका नागरिकको जीवन दयनीय र कष्टपूर्ण छ । अर्काको खेतबारीमा बालीघरे (बाहुरे) काम गरेर खानु बाहेक अर्को विकल्प छैन । जातीय छुवाछुत तथा जातीय विभेद विरोधी कानूनहरुको अपर्याप्त हो वा बनेका कानून अस्पष्ट वा अव्यवहारिक हुन्, कानूनका किताव कति छापिए भन्ने होइन । निर्माण भएका कानून प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन भए कि भएनन् भन्ने सवाल हो । छुवाछुत जस्तो कानूनी रुपमा दण्डनीय र सामाजिक रुपमा निन्दनीय घटनालाई निर्मूल पार्नु राज्यको दायित्व हो ।

हामीले परिकल्पना गरेको समृद्घलाई अनुभूत गराउने पहिलो शर्त सामाजिक सद्भाव हो, जुन विभेदले होइन सामाजिक एकताले कायम गर्न सकिन्छ । देशमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, जसले आम नागरिकलाई श्रोत साधन सम्पन्न मात्र बनाएको छैन, अधिकारले पनि सुसज्जित बनाएको छ । यसको समुचित प्रयोग बाट आम नागरिकलाई समाज रुपान्तरणको मियो बनाउन सकिन्छ । विगतको विभेदकारी परम्परालाई अंगमाल गरेर आजको समावेशी मुलुक निार्मण गर्न सकिँदैन । कर्णालीमा मात्र होइन, सिंगो देशमा बसोबास गर्ने सबै जात, वर्ग र समुदायको उन्नती, प्रगति र विकासको सियो भएर सामाजिक रुपान्तरण गर्न उद्यत हुनु आजको आवाश्यकता हो ।

दलित आन्दोलनको निरन्तरता एवं गतिशिलता सुस्पष्ट नीति र बिचारको माध्यमबाट जनताको पंक्तिलाई गोलबन्ध गर्दै अघि बढ्नु जरुरी छ । सरकारले यस्ता घटनाकै पृष्ठभुमिमा जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐन, २०६८ ल्यायो । तर त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन सकेन । कार्यन्वयन फितलो हुँदा छुवाछुत र विभेद कायमै छ भन्ने कुरा माथि उल्लेखित घटनाले पुष्टि गर्दछ ।

कर्णालीका दलितमाथि भएका कतिपय विभेद सार्वजनिक हुँदैनन् भने कतिले अदालती प्रक्रियामा जान खोज्दा अवरोध खेप्नुपर्छ । कतिपय मिलापत्र र लेनदेनमा टुंगिन्छन् । सावजनिक सेवामा समान पहुँच र साँस्कृतिक क्रियाकलापमा समान सहभागिताको अधिकार अहिले पनि दलित समुदायले संविधानमा विवाह गर्न तथा बर बधु छान्ने अधिकार भए पनि कथित माथिल्लो जातीले विवाह गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेका छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्ध शीघ्र न्यायीक उपचार र उचित क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार संविधानमा छ ।

तर यसको अनुभूति गर्न पाइएको छैन । संविधानका धारा १४ मा छुवाछुत तथा भेदभावबिरुद्धको हक भनिएको छ । त्यस्तै धारा २४ मा न्याय सम्बन्धी हक भए पनि अझै दलितले न्याय पाउनमा वञ्चित छन् । नीति, कानून कागजमा मात्र सिमित हुँदा समाजमा आज पनि भेदभाव कायम छ ।

कर्णाली प्रदेशको सरकारले दलित समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन सिंगो प्रदेशलाई विभेदमुक्त बनाउन नयाँ कानून निर्माण गरी बालीघरे (बाहुरे) प्रथा, हलिया पुनस्थापनाको अभियान चलाउनु पर्छ ।

जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न कानुनी तथा सामाजिक अभियान चलाउनु पर्दछ । दलित समुदायको सीप, क्षमतालाई पाठ्यक्रममा समेट्ने, विभेद अन्त्यका लागि भएका आन्दोलनबारे जनचेतना फैलाउने र विभेद गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

कर्णाली प्रदेशका दलितहरुको समग्र विकासका लागि सामजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक र साँस्कृतिक पक्षलाई सबल बनाउन सरकारले विशेष योजना बनाइनुपर्छ र सरकारी स्तरको संयन्त्र बनाइ अनुगमन तथा निगरानी गर्नुपर्छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी घटनाको अनुगमन गरी कानुनी कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

सरकारी संयन्त्रले जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुत्त प्रदेश घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने । विभेदका सूचना दिनेलाई उचित पुरस्कारको प्रदान गर्न, विभेद गर्ने व्यक्तिको लगत राखी सार्वजनिक गर्ने, जातीय विभेद तथा छुवाछुतबाट पीडित व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाल गायत उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

(लेखक, नेकपा कर्णाली प्रदेश कमिटीको सदस्य तथा राष्ट्रिय दलित आयोगको पूर्वसदस्य हुन् ।)