सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा बाल विवाहको अवस्था नाजुक रहेको एक कार्याक्रमका बिच बताइएको छ । सो कार्याक्रममा २०७७/७८ मा सबै भन्दा जुम्लामा कम उमेरमा आमा बनेको बताइएको छ ।
“हामी सबैको एक्यवद्धता बालविवाह विरुद्ध साझा प्रतिबद्धता” भन्ने मुल नाराका कर्णाली प्रदेशस्तरिय सरोकारवाला निकायहरु बिच कर्णालीमा बाल विवाहको विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो भनिएको हो ।
कर्णालीमा विभिन्न संस्थाले काम गरिरहेको छन् । “तर न कर्णाली प्रदेश सरकारले निति बनाएको छ, न रणनैतिक योजना नै बनाउन सकेको छ” । न अध्ययन नै भएको छ । अवका कार्यक्रम रणनैतिक योजना अनुसार गर्न र समन्वयात्मक ढंगबाट काम गर्न आवश्यक देखिएको उक्त कार्याक्रममा छलफल गरिएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाहरुले बाल बिवाह न्युनिकरणका कानुनी सचेतनाका कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
आवाज संस्थाको आयोजनामा आज कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजना गरेको कर्णालीमा बाल बिवाहको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएका सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन ।
उनिहरुले कर्णाली प्रदेशमा बालबिवाह न्युनिकरणको लागि ठोस रणनीति नभएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताएका छन ।
कार्यक्रममा सहभागी भएका सुमेस भट्टराईले कर्णालीको बालबिवाहको अवस्थाको बारेमा एथेष्ट तथ्याङ्क नहुदा समस्या भएको बताए ।
अर्का सहभागी बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका डम्बर रोकायले कर्णालीमा बालबिवाहको अवस्था धेरै रहेकाे बताए । उनले यसको वास्तविक अवस्थाका बारेमा वडासँग समन्वय गरेर वास्तविक तथ्याङ्क ल्याउन सकेमात्र यसको न्युनिकरणमा सहज हुने बताए ।
यस्तै, नागरिक समाजको तर्फबाट आफ्नो सुझाव दिदै कर्णालीको बाल विवाहको अवस्था केछ भनेर नयाँ टुल्सबाट अध्यन गर्न सुझाव दिए । त्यसको लागि सबै नीकायसँग समन्वय गरेर वास्तविक तथ्याङ्क बाहिर ल्याउन सकेमात्र बालविवाह न्युनिकरण गर्न सकिने जनाए ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले बाल बिवाह अन्त्यको लागि आफुबाटै शुरु गर्नुपर्नेमा जोडमा जाेड दिईन् ।
उनले बाल बिवाह न्युनिकरणका लागि नगरपालिकाले विभिन्न योजना निर्माण गरेको बताउँदै छोरी बचत खाता लागु गरेको बताए ।
प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डाक्टर दीपेन्द्र रोकायले योजनाको शुरुवात अध्यनबाट हुने बताए ।
उनले जन्मेदेखि २० बर्षसम्म बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम प्रदेश सरकारले संचालन गरिरहेको भन्दै बाल विवाह अन्त्यमा यसले सघाउ पुर्याउने जानकारी दिए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बालबालिकामा लगानी र युवालाई रोजगारी दिनेगरी योजना कार्यान्यनमा लिइएको जनाए ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले कर्णाली प्रदेश सरकारले बाल विवाह अन्त्यको लागि सरकारले स्पष्ट नीति तयार गर्नुपर्ने बताईन् ।
प्रदेशले बनाएको कानुन संघिय कानुनसँग बाझिने अवस्था रहेको भन्दै प्रदेशका कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताईन् । उनले स्पष्ट रणनीति बनाएर सबै पक्ष एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिईन् । समितिले यस विषयमा सरकारलाई विभिन्न समयमा निर्देशन समेत दिने गरेको बताईन् ।
अन्य सरोकारवालाहरुले कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह अन्त्य गर्ने ठोस रणनीति बनाउँदै सन २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय रणनीति पुरा हुने बताएका छन् ।
यस्तै, कार्यक्रममा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाबाट प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।
ए.के. सञ्चार । १३ भाद्र २०७८, आईतवार २१:२१