काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि बढेको जनगुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक पहल सुरु गरिसकेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताएका छन्।मंगलबार मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै १५ वटा विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्नुहुँदै पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको आफ्नै उत्पादन नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण नेपालमा पनि बाध्यात्मक अवस्थामा मूल्यवृद्धि गर्नु परेको उनले बताएका थिए।
उनले पेट्रोलियम पदार्थको अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकल्प, हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र यसका कारण अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रमा पारेको प्रभाव तथा नेपाल आयल निगमको कार्य सञ्चालन, वित्तीय व्यवस्था तथा व्यापार विविधीकरणलगायतका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने समग्र सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन गरी मार्गचित्र तय गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
नेपाल आयल निगमले इण्यिन आयल कर्पोरेसनलाई २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको र महिनामा ६ अर्ब ७१ करोड घाटा हुने गरेकोमा पछिल्लो समय मूल्य समायोजन गर्दा पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४.६४ रुपैयाँ, डिजेलमा २६.८२ रुपैयाँ, मट्टितेलमा २२.११ रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिण्डर ८७९.७५ रुपैयाँ घाटा रहे पनि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको बताएका थिए।
ए.के. सञ्चार । ११ जेष्ठ २०७९, बुधबार ०८:२७