सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले खारेज गरेका निर्देशनालयहरुको विषयमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएनएम० नहुँदासम्म यथावत रहने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले कर्णालीका निर्देशनालयहरुको विषयमा ओएनएम नहुँदासम्म यथावत कार्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जसमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भई नयाँ संरचना कायम नहुँदासम्म साविककै अवस्थामा रहेर निर्देशनालय कार्यालयहरुले कार्य गर्नेगरी निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले माघ १० गते कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८० मा शिक्षा विकास निर्देशनालयको व्यवस्था नरहने गरी खारेज गरेको थियो ।
उक्त नियमावलीमा तीनवटा निर्देशनालयबाहेक सबै निर्देशनालय र मानव संसाधन विकास केन्द्र खारेज गरिएको थियो भने शिक्षा विकास निर्देशनालय पनि खारेज भएको थियो ।
कर्णालीमा हाल ओएनएमको काम भइरहेको छ । साथै आज बसेको बैठकले प्रदेश नियन्त्रक कार्यालयको निमित्त नियन्त्रकको जिम्मेवारी लेखा अधिकृत आठौं दीपेन्द्र मंग्रातीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
ए.के. सञ्चार । ६ फाल्गुन २०८०, आईतवार २०:१९