सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेका सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले खोजी गर्ने भएको छ । बुधवार सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको बैठकमा उक्त निर्णय भएको हो ।
बैठकबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सरकारी जग्गामा रहेका टहरा सरकारी जग्गा, र भवन भाडामा लगाउने विषयलाई निरुत्साहित गरी सार्वजनिक उपयोग र प्रयोगमा जोड दिन निर्णय गरेको छ । यस्तै, लगत कट्टा गर्ने र बाटोमा भएको अतिक्रमण हटाउने तथा प्लानिङमा देखिएका बिभादहरुलाई समस्याको समाधान गर्ने भएको हो ।
नगर विकासका जग्गाको अवस्था पहिचान गरी, त्यसको वर्तमान उपयोगको वास्तविक स्थिति सहितको प्रतिवेदन पेस गरी अतिक्रमण हटाउने नगरपालिकाले गरेको छ ।
यस्तै, बुलबुले तालको र उद्यानको उचित संरक्षण र मर्मत सम्भार गरी समुचित व्यवस्थापन गर्ने गर्न एक व्यवस्थापन उप समिति गठन गरी शीघ्र सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नगरपालिकामा बनाइएका राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयहरू व्यावसायिक रूपमा भाडामा लगाउने कार्यलाई बन्द गराउने निर्णय निर्णय भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘सरकारी जग्गाको संरक्षणको नीति नगरपालिकाले ल्याएको छ, जसले जुन प्रयोजनका लागि लगेको हो त्यही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने र सम्बन्धित व्यक्ति नगरपालिकामा सँग जोडिनुपर्ने छ, सरकारी जग्गा लिएर भाडामा दिन नपाउने निर्णय गरेको छौँ ।’
उनका अनुसार सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको प्रयोजनका लागि निरुत्साहित गर्ने, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने गरी नीति नगरपालिकाले ल्याएको हो । ‘सरकारी जग्गामा कुनै राजनीतिक दलले भवन बनाएको र कुनै दलले टहरा बनाएर भाडामा लगाएको देखियो, उक्त दलहरूले भाडामा लगाउन नमिल्ने हो,’ उनले भनिन् ‘यदि भाडामा लगायो भने नगर विकासले त्यसको राजश्व उठाउने र जुन प्रयोजनका लागि लिएको त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
ए.के. सञ्चार । २७ माघ २०७९, शुक्रबार १२:०३