जुम्ला । भूमि आयोगले जुम्लाका भूमिहिनहरूको लगत संकलन गर्न थालिएको छ । आयोगको केन्द्रीय टोलीले यसका लागि जुम्ला पुगेर स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न सहमति गरेको हो ।आयोगका सदस्य टेकबहादुर शाह, दाताराम खनाल सहितको टोली जुम्ला पुगेर लगत संकलनका लागि स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरेको छ । भूमि आयोग जुम्लाका विज्ञ लक्ष्मी खत्रीका अनुसार दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यव्यवस्थित बसोवासीहरू, व्यवस्थित गर्ने बिषयमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सदस्य टेकबहादुर शाहले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवास भएका नागरिकहरुको लगत संकलन अब स्थानीय तहले जोड दिने बताए । उनले सरकारको यो राष्ट्रिय अभियान सम्पन्न गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । आयोगका सदस्य दाताराम खनालले आयोगको काम कर्तव्य, व्यवस्था, आयोग र स्थानीय तहको भूमिका विषयमा सहजीकरण गरे । उनले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन गर्न सूचना आह्वान गर्ने, सोहीअनुसार लगत सुरू गरिने बताए ।
यस्तै, जिल्ला अध्यक्ष तिर्थ बुढाका अनुसार स्थानीय तहमा अa भिन्नै शाखा हुनेछ । एक जना कर्मचारी स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने छ । उनका अनुसार स्थानीय तहले लगत संकलन गर्ने सूचना आह्वान गर्ने र लगत संकलन गर्ने बताए ।
आयोगले अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन गर्न समेत सुरू गर्ने बताएको छ । ०७६ सालअघि कुनै स्थानमा बसोबास गर्ने व्यक्ति बसोवास गरिरहेको छ भने अव्यवस्थित वस्तीका विषयमा आवेदन दिन सक्ने बताइएको छ । जिल्ला अध्यक्ष बुढाका अनुसार भूमिहीनका लागि आयोगको मात्रै नभई स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकोले अत्यान्तै संवेदनसिल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
ए.के. सञ्चार । १५ भाद्र २०७९, बुधबार ०९:२१