सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा बाटो र जग्गा विवादसम्बन्धी धेरै उजुरीहरु पर्ने गरेको छ । सामान्य विवादलाई नगरभित्रै समाधान गर्ने लक्ष्यसहित स्थानीय तहको उपप्रमुख संयोजक रहने न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ७७ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ५४ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा १३ वटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएको नगर उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन् ।
उनका अनुसार तीन वर्षको अवधिमा बाटो सम्वन्धी विवादका ४२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने दोश्रोमा जग्गा विवाद सम्वन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् । जग्गा विवाद सम्वन्धी ३६ वटा मुद्दा दर्ता भएका हुन ।
यस्तै, लेनदेनसम्वन्धी १० वटा, घरेलु हिंसासम्वन्धी १२ वटा, अंशसम्वन्धी ४, निकाससम्वन्धी १०, घरसम्वन्धी दुई, ज्येष्ठ नागरिकलाई पालन पोषण नगरेको १, क्षतिसम्वन्धी ५, फोहोरसम्वन्धी १३, नागरिकतासम्वन्धी एक र ज्याला मजदुरीसम्वन्धी ८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको कामहरुको सम्वन्धमा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व मुल्यांकन (लिसा) प्रणालीमा वीरेन्द्रनगरले शतप्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ ।
‘आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकलाई कानूनी सहायताका लागि वैतनिक वकिलको पनि व्यवस्थापन गरेका छौं । कम्तिमा यहाँका नागरिकले सजिलै न्याय पाउन र कोही कसैले पनि रकम अभावकै कारण पीडामा बस्ने अवस्था नआओस भन्ने हो,’ नगरमा समाधान हुन नसकेका मुद्दाको प्रक्रियाबारे उपप्रमुख ढकालले भनिन् ।
उनले नगरपालिकाका १६ जना छात्रालाई कानून विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छोरी छात्रवृत्ति कार्यत्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताइन । न्यायिक समितिमा आउने उजुरीहरुमा छिटो भन्दा छिटो न्याय दिलाउने र आर्थिक रुपमा कमजोर भएकाहरुका लागि निःशुल्क कानूनी उपचारको व्यवस्था गर्ने तयारी नगरपालिकाले गरेको उनको भनाई छ ।
ए.के. सञ्चार । १९ असार २०७८, शनिबार ११:३६