सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा कसैले पनि जमिन बाँझो राख्न नपाउने भएका छन् । खेती नगरी बाँझो राखिएको जग्गालाई सदुपयोग गर्न व्यावसायिक कृषि करारको प्रावधान ल्याइएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट पारित भएको कर्णाली कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७९ मा खेती नगरी कानुनले तोकेको अवधिसम्म बाँझो रहेको जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीको मञ्जुरीमा करार सम्झौता गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
ऐनको परिच्छेद ४ मा व्यावसायिक कृषि करारको व्यवस्था गरिएको छ। कृषियोग्य जग्गा कृषि परियोजना बमोजिम, सार्वजनिक जग्गाको हकमा स्थानीय तहको सिफारिसमा र वन क्षेत्र नभएको सामुदायिक वनको जग्गाको हकमा स्थानीय तह र सम्बन्धित वनको सहमतिमा प्रदेश सरकारले निश्चित सीमा तोकी करारमा लिने दिने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।
जग्गाधनीले आफैले कृषि प्रयोजनको लागि प्रयोगमा ल्याउने भए समय माग गरी जग्गा फिर्ता गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ। जग्गा करारको गलत प्रयोग हुन नदिन प्रदेश सरकारसँग जग्गा करारमा लिने व्यक्ति वा संस्थाले सो जग्गा पुनः अर्को पक्षलाई करारमा दिन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
ए.के. सञ्चार । ८ भाद्र २०७९, बुधबार १२:४५