सुर्खेत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको आरोपमा १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार कालिकोट खाँडाचक्र नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको कित्ता नं. १७७२ तथा सरकारी प्रकृतिका कित्ता नं. ५७२ र ९२१ को जग्गा भूमि सम्बन्धी प्रचलित कानुनविपरीत व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइएको पाइएको छ। तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति कालिकोटका पदाधिकारी, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी तथा जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याउने गरी जग्गा दर्ता गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट देखिएको हो।
आयोगका अनुसार जग्गा सिफारिस गर्दा स्थलगत निरीक्षण नगरी कानुनले तोकेको न्यूनतम प्रक्रिया पूरा नगरेको तथा नगरपालिकाको शहरी तथा बजार क्षेत्रमा उपलब्ध गराउन मिल्ने १३० वर्गमिटरको सीमाभन्दा बढी जग्गा कृषि प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएको थियो। सम्बन्धित व्यक्तिहरूको अन्यत्र पनि घरजग्गा रहेको अभिलेखबाट देखिएको आयोगले जनाएको छ।
आरोपपत्रमा तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष धिर बहादुर बम, विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली, सदस्य राजेन्द्र बहादुर थापा, तत्कालीन मालपोत कार्यालय कालिकोटका कार्यालय प्रमुख नेत्र बहादुर शाही, सहायक कम्प्युटर अपरेटर वीरेन्द्र बहादुर शाही, खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भरत बहादुर शाही, तत्कालीन नायब सुब्बा मुकुन्द बस्नेत र कार्यालय सहयोगी भक्त बहादुर शाही लगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारले अध्यक्ष धिर बहादुर बम, विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली, सदस्य राजेन्द्र बहादुर थापा र मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख नेत्र बहादुर शाहीविरुद्ध १ करोड ७६ लाख ८६ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ। राजेन्द्र बहादुर थापा र नेत्र बहादुर शाहीविरुद्ध थप कसुरमा समेत सजायको मागदाबी गरिएको छ।
यस्तै, खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भरत बहादुर शाहीविरुद्ध १ करोड ९४ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ। तत्कालीन नायब सुब्बा मुकुन्द बस्नेत र कार्यालय सहयोगी भक्त बहादुर शाहीविरुद्ध ७५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजायको मागदाबी गरिएको छ।
कित्ता नं. १७७२ को जग्गा प्राप्त गर्ने अंखपुरा शाहीविरुद्ध ४३ लाख ८८ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदारलाई हुनेसरह सजाय माग गरिएको छ। साथै उक्त जग्गा पूर्ववत् कायम गरी खाँडाचक्र नगर विकास समितिको नाममा ल्याउन मागदाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी, कित्ता नं. ५७२ को जग्गा प्राप्त गर्ने प्रदिपे दमाई विरुद्ध ५७ लाख ६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय तथा उक्त जग्गा पूर्ववत् कायम गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन मागदाबी गरिएको छ। कित्ता नं. ९२१ को जग्गा प्राप्त गर्ने दिप बहादुर शाहीविरुद्ध ७५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय तथा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन मागदाबी गरिएको छ।
कित्ता नं. ९२१ को जग्गा खरिद गर्ने नरेन्द्र बहादुर थापालाई भने उक्त जग्गा जफत गरी पूर्ववत् कायम गर्दै नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी कायम गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का विभिन्न दफाअनुसार प्रतिवादीहरूलाई कैद, जरिवाना, बिगो असुलउपर तथा सम्बन्धित जग्गा पूर्ववत् कायम गरी सरकारी वा सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याउन मागदाबी गरेको जनाएको छ। प्रेस विज्ञप्ति आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेका हुन्।
