सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नामबाट ‘ज्येष्ठ नागरिक’ शब्द हटाइएकोप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघ कर्णाली प्रदेशले सरकारको उक्त निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
महासंघले मिति २०८३ वैशाख ३० गते मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्दा ‘ज्येष्ठ नागरिक’ शब्द हटाएको निर्णयले देशभरका करिब ३० लाख ज्येष्ठ नागरिकको अपमान भएको महसुस गरेको जनाएको छ। महासंघका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकहरूको ज्ञान, सीप, अनुभव र योगदानलाई सरकारले अवमूल्यन गरेको देखिएको छ।
वि.सं. २०६८ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघ देशव्यापी रूपमा सक्रिय सामाजिक संस्था हो। महासंघका सातै प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला तथा वडास्तरसम्म संगठन विस्तार भएको र देशभर करिब ८५ हजार अगुवा ज्येष्ठ नागरिक आबद्ध रहेको जनाइएको छ।
महासंघले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानित, सुरक्षित र मर्यादित जीवनयापनका लागि काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सरकारले मन्त्रालयको नाममा ‘ज्येष्ठ नागरिक’ शब्द यथावत राख्नुपर्ने माग गरेको छ।
ज्ञापन पत्रमा पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या करिब २९ लाख ७० हजार रहेको र सन् २०५० सम्ममा यो संख्या दोब्बर हुने अनुमान गरिएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयबाट ज्येष्ठ नागरिकको नाम हटाउनु न्यायोचित नभएको महासंघको भनाइ छ।
केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा सातै प्रदेश र ७७ जिल्लामा ज्ञापन पत्र बुझाइएको महासंघले जनाएको छ। साथै ज्येष्ठ नागरिक ऐन (२०६३ संशोधन २०७९) तथा ज्येष्ठ नागरिक नियमावली २०६५ अनुसार ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसमक्ष माग गरिएको छ।
महासंघले आफ्ना माग सम्बोधन नभए शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ। साथै, ज्येष्ठ नागरिक महासंघ कर्णाली प्रदेशले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा र ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला संघ सुर्खेतले सयुक्त रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत ज्ञापन पत्र बुझाइएको कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष डम्मरकुमारी आर्चायले जानकारी दिएकी छन् ।
