काठमाण्डाैँ । सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
विघटित आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न भदौ १ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । उक्त समयसम्मका लागि आयोग विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।
आदेशमा आउँदाे भदौ १ गतेसम्म भूमि आयोगको काम, कारबाहीसम्बन्धी अभिलेख तथा भौतिक स्रोत–साधन यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ ।
सर्वाेच्चले निवेदकको दाबीअनुसार आदेश किन नहुने भन्नेबारेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ दिन सरकारलाई आदेश समेत दिएको छ ।
ए.के. सञ्चार । २५ श्रावण २०७८, सोमबार १५:३०