सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै समावेशीकरण बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आइतबार कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास समितिले आयोजना गरेको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण बजेट विश्लेषण सम्बन्धी कार्यक्रममा सांसदहरुले आगामी वर्षको बजेटमा जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समानता र अपाङ्गमैत्री बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
जलवायुजन्य तथा वातावरण संरक्षणका लागि प्रभाकारी कार्य योजनासँगै आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नसके जलवायुजन्य विपद्बाट निम्तिने जोखिम कम हुने सांसदहरुको भनाई रहेको थियो ।
सांसदहरुले जलवायुजन्य विपद्बाट पुग्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गराउन प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरी सबै प्रकारका विपद्को पूर्वसूचना दिएर सबै प्रकारका क्षति कम गर्नतर्फ पहल गनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक विकास समितिकी अध्यक्ष देवी ओलीले लैङ्गिक समावेशीकरण र जलवायु परिवर्तनमा जनप्रतिनिधिहरुको चासो र चिन्ता बढेकोप्रति खुशी प्रकट गरिन्।
ओलीले जलवायु परिवर्तन र समावेशीकरणका क्षेत्रमा बजेट बढ्ने भनेकोले काम गर्नलाई उत्साह थपेको बताईन् । ओलीले विकास निर्माणका लागि मेसिन भन्दा मानवश्रम प्रयोग गरेमा वातावरणलाई पनि समस्या नहुने धारणा व्यक्त गरिन् ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सभा सभामुख राजबहादुर शाहीले अरु प्रदेशको तुलनमा कर्णालीमा बढी विभेद रहेको बताए । शाहीले जातिय, लैङ्गिक र भौगोलिक हिसाबमा पनि कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनमा धेरै विभेद रहेको बताए । सभामुख शाहीले भने, ‘विभेदलाई कम गर्नका लागि विचार विमर्श गर्न समावेशिकरणका रुपमा राज्यलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेको छ ।’
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशकी उपसभामुख पुष्पा घर्ती (बिष्ट)ले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषय जटिल बन्दै गइरहेको बताईन् । उपसभामुख विष्टले गाउँका खोलानालामा पानीको मात्रा घट्दै गएको र कतिपयमा पानी नै पाउन छोडेको अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिन् ।
घर्तीले भनिन्, ‘जथाभावी मेसिन प्रयोग गरेर बाटो खन्दा पानीको स्रोत कम भएको तथा रैथाने बीउ हराएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण प्रजनन शक्ति पनि कम हुँदै गएको छ । पुँजीवादीहरुले आफ्नो फाइदाका लागि प्रकृतिलाई नै विज्ञानको नाममा हातमा लिने प्रयास भइरहेको भन्दै पुँजीवादीहरुले प्रकृतिमाथि लुटपाट गरिरहेका छन् ।’
यस्तै, प्रदेश सभा सदस्य दल रावलले कर्णालीका महिलाको समस्या अन्त्य गर्न छाउपडी प्रथाबिरुद्धका अन्य कार्यक्रम अगाडी सारेको बताए । रावलले भने, ‘कार्वन टेन्डको विषयलाई ध्यान दिएर कर्णाली सरकार अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको छ भने हिमालै हिमाल रहेको कर्णाली प्रदेशलाई जलवायुबाट बचाउनका लागि प्रदेश सरकाले योजना ल्याउनु देखिन्छ ।’
ए.के. सञ्चार । २९ जेष्ठ २०७९, आईतवार १७:३१