सुर्खेत। उच्च अदालत बार एशोसिएशन सुर्खेत र जिल्ला अदालत बार एशोसिएशन सुर्खेतले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विधिको शासनमाथि आघात हुने कार्यहरूप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
दुवै बार संस्थाले एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अदालतबाहिर प्रदर्शन, नाराबाजी र तोडफोडजस्ता कार्य न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुने भन्दै कडा आपत्ति जनाएका हुन्।
२०७७ जेठ १० गते रुकुम पश्चिमको सोतीमा जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जनाको सामूहिक हत्या प्रकरणमा जातीय भेदभावसम्बन्धी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उच्च अदालत सुर्खेतले बदर गरेपछि पीडित पक्ष र दलित अधिकारकर्मीहरूले अदालत परिसरमा प्रदर्शन गर्दै मुख्य गेटमा तोडफोडसमेत गरेका थिए।
उच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद सापकोटा र जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष अधिवक्ता राम बहादुर भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ,`न्याय प्राप्तिको एकमात्र उपाय न्यायिक प्रक्रिया हो। नाराजुलुस, बन्दहड्ताल वा गेट तोडफोडजस्ता गतिविधि स्वीकार्य हुन सक्दैन।`
विज्ञप्तिमा अदालतको निर्णयप्रति असहमति भएमा पुनरावेदनको अधिकार बाँकी रहेको स्मरण गराउँदै कानूनी प्रक्रिया बाहिर गएर न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरूलाई धम्की दिनु अराजकता भएको उल्लेख गरिएको छ।
यस्ता अमर्यादित, अवाञ्छित र अराजक गतिविधिको घोर भत्सर्ना गर्दै खेद प्रकट गर्दछौं,` विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसअघि, उच्च अदालत सुर्खेतले उक्त घटनामा दोषी ठहर २३ जनाको जन्मकैदको सजाय सदर गरे पनि जातीय भेदभावसम्बन्धी सजाय बदर गरेपछि दलित समुदायमा तीव्र असन्तोष चुलिएको छ।
त्यसैको विरोधस्वरूप दलित अधिकारकर्मी खगेन्द्र सुनारसहित मृतक नवराज विकका आफन्तहरू अदालत अगाडि धर्नामा बसेका छन्।
उनीहरूले ‘नवराजको हत्यामा न्याय दे’, ‘जातीय विभेदको फैसला बदर गरिनु न्यायको अपमान हो’, ‘दलितको ज्यान सस्तो छैन’ भन्ने नारासहित विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
बार एशोसिएशनहरूले भने यस्ता घटनाले न्यायपालिकाको गरिमा र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै सबैलाई संयमित र कानूनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्