सुर्खेत । संघ र प्रदेशका महिला सांसदहरुले आउने चुनावमा प्रत्यक्षमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउन नेतृत्वको ध्यानआकर्षण गराउने लखित साँझा संकल्प पारित गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत भएको कार्यक्रममा संघ, प्रदेशका महिला सांसद र विभिन्न राजनीति दलका महिला नेताहरुले आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको चुनावमा महिलाको सहभागिता बढाउन दवाव दिने लिखित साँझा संकल्प पारित गरेका हुन् ।

युएनडिपीको संसद सहयोग परियोजना र नेपाल एफएम नेटवर्कको संयुक्त आयोजनामा धनगढीमा गरिएको ‘‘संसदमा महिला प्रतिनिधित्वको सवाल” विषयक अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा उठेका सवालाई एकीकृत गर्दै सबै दलका महिला सांसद र महिला नेताहरुले महिलालाई प्रत्यक्ष चुनाव लड्न दवाव दिने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेका हुन् । महिलालाई कोटामा मात्र सीमित राखेर समानुपातिकमा पठाएको भन्दै संघीय सांसद चित्रलेखा यादव, विन्दा पाण्डे, राष्ट्रियसभाका सांसद उर्मिला अर्यालसहित कर्णाली प्रदेशका सांसद र सबै दलका नेताहरुले साझा संकल्प प्रस्ताव हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा सांसद चित्र लेखा यादवले महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न साझा दवाव आबश्यक रहेको बताए । उहाँले महिलालाई कम्तिमा ३३ प्रतिशत प्रत्यक्ष तर्फ सुनिश्चित गरेर समानुपातिका ३३ पुरुषलाई पठाउन दलहरुलाई आग्रह गरे । उहाँले दलका नेताहरुले महिलाको सहभागिताका विषयमा गम्भिर नभए अब महिलाहरुले विद्रोह गर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए ।

‘संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन चुनावमा नै महिला सहभागिता धेरै हुन आबश्यक छ’ सांसद यादवले भने, ‘महिलाहरुलाई समानुपातिकमा मात्रै सिमित पार्ने दलीय संरचनाका विरुद्ध लड्न र प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने गरी दावी पेश गर्न म महिलाहरुलाई पनि आह्वान गर्छु । ’

विभेद गरेर सिफारिसमा परेका महिलाहरुलाई पार्टीको केन्द्रमा निवेदन दिन पनि उहाँले आग्रह गरे । नेकपा एमाले सांसद विन्दा पाण्डेले प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न महिला नेताहरुले नै साहस देखाउनुपर्ने बताए । संविधानको धारा ३८(४) अनुसार प्रदेशसभा र प्रतिनीधिसभाको सदस्य निर्वाचनमा दलहरुले प्रत्यक्षमा नै ३३ प्रतिशत उठाउनुपर्ने कानुनी आधार भएकाले त्यसैमा टेकेर दवाव सृजना गर्नुपर्ने बताए ।

‘संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुनी वाध्यता भएका कारण मात्रै संसदमा महिलाको संख्या देखिएको छ’ सांसद पाण्डेले बताए, ‘अब जनसंख्याका आधारमा पनि ५० प्रतिशत सहभागिता बढाउन दवाव दिनुपर्छ ।  समानुपातिकले धानेको परिदृष्यलाई उल्ट्याउन अब प्रत्यक्षमा लड्ने आँट गर्नुपर्छ ।’ सांसद पाण्डेले अब सिफारिस भएका महिलाहरुको टिकट सुनिश्चित गर्न कम्तिमा पहिलो चरणमा पार्टीभित्रका सबै महिला नेता एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए ।

नेकपा माओवादीका राष्ट्रियसभाका सांसद उर्मिला अर्याले कर्णालीको छलफलमा सार्वजनिक रुपमा पास भएको संकल्प प्रस्तावलाई राष्ट्रियसभाका प्रवेश गराउने प्रतिवद्धता जनाए । दलभित्र अझै पनि महिलालाई उम्मेदवार बनाउन पुरुष नेताहरुको इच्छामा भरपर्ने प्रवृति रहेकाले नीतिगत रुपमा नै त्यसलाई भत्काएर महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताए ।

‘सुर्खेतमा भएको सार्वजनिक संकल्प प्रस्ताव महिलाहरुको सामुहिक दवावको सानो उदाहरण मात्रै हो’ उनले बताए, ‘अब यसलाई संसदमा प्रवेश गराउनुपर्छ । केहीदिनमा राष्ट्रियसभाका प्रवेश हुनेछ । ’

। समानुपातिकको सन्दर्भमा आरक्षणको कोटाभित्र बाँधिएको अवस्थालाई खुल्ला गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि महिला उम्मेदवार उठाउन सबै राजनैतिक दलहरूलाई एजेन्डा बनाउन अर्यालको सुझाव छ ।

कार्यक्रममा प्रदेशका सांसदहरुले पुरुष नेताहरुका लागि महिलाहरुले नै सम्झौता गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको गुनासो सुनाए । सांसद पद्मा खड्काले प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने चाहाना राखेर पनि उच्चतहको नेता, पार्टीको गठबन्धनका कारण महिलाले पछि हट्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न पार्टीभित्र महिलाहरुले गाउँदेखि केन्द्रसम्म फरक रणनीति बनाएर नै अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । सांसद राजु नेपालीले महिला सांसदले पाँच बर्ष संसदमा पुरुषभन्दा शसक्त भूमिका देखाएको दावी गरे । हिजो समानुपातिकमा रहेका महिला अहिले पछि हट्नुपर्ने तर पुरुष नेता चाहेकै निर्वाचन प्रणालीमा आउन सक्ने अवस्थालाई महिलाले एक ठाउँमा उभिएर भतकाउनुपर्ने बताए ।

विभिन्न राजनीतिक दलका महिला नेताहरुले महिलालाई आर्थिक समस्या देखाउँदै चुनावबाट पन्छाउने गरेको बताए । संघ र प्रदेशसभाको चुनावका लागि सिफारिसमा परेका महिला नेताहरुले आफ्नो नाम सिफासि देखाउनैका लागि सिफारिस भएको आशंका पनि गरेका छन् ।

सबै पार्टीका महिला नेताहरुले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा नाम परेका महिलाहरुलाई आउने संघ र प्रदेशको चुनावमा जिताउन महिला जिताउन अभियान चलाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।

कार्यक्रममा पत्रकार तथा विभिन्न क्षेत्रका महिला नेताहरु गरी ६० जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । महिला प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा प्राप्त उपलब्धीको संरक्षण गर्दैे उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित गर्न दलीय आबद्धताभन्दा माथि उठी पारस्परिक सहयोगका साथै आमसञ्चार माध्यमको अधिक्तम उपयोग, सामुहिक पैरवी, दलभित्र दवाव, तथ्यमा आधारित बहस, र कानुनको परिपालनाका लागि सशक्त आवाज लगायतका रणनीतिहरु अपनाउनुपर्ने सहभागीहरुको निष्कर्ष थियो ।