सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डाः प्रकाशशरण महतसँग भेटबार्ता गरेका छन् ।
आइतबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री महतसँग केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट केन्द्र सरकारले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने प्राथामिकता, कर्णालीको राजस्व संकलनको अवस्था र वित्तीय समानीकरण अनुदान लगायतका बारेमा छलफल गरेका हुन् ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णालीमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कर्णाली विकासको सुरुवाती चरणमा रहेको जनाउदै,’ ‘उनले प्रदेशमा भएका राष्ट्रिय योजना प्रदेशको सामर्थ्यले सम्भव नहुने जानकारी दिए ।
शर्माले कर्णालीका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका मौलिक हकको सुनिश्चितता गर्न पनि केन्द्र सरकारले गम्भिर बिषयमा लिनुपर्ने बताए । शर्माले भने,’ ‘कर्णालीमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र जडीबुटी उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने छ । साथै हाल निर्माणाधीन ठुला परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माणका लागि पनि सङ्घ सरकारले साचिदिनु पर्ने छ ।’
यस्तै, प्रदेशका अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले कर्णालीको बजेटको वर्तमान अवस्था, पुँजीगत खर्च, राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य, अवस्था र प्रदेश सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेट लगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्रबाट प्रदेशमा जाने वित्तीय समानीकरणतर्फको रकम कटौती भएको र आगामी आवमा त्यसले निरन्तरता पाउने विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । ठुलो भूगोल, पूर्वाधार निर्माणको चुनौती लगायत कर्णालीको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराउदै मन्त्री सिंहले समानिकरणतर्फको बजेट कटौती नगर्न अर्थमन्त्री महतलाइ आग्रह गरे ।
अर्थमन्त्री महतले कर्णालीको अवस्था र त्यहाँ परेको प्रभावबारे आफू जानकार रहेको बताए । कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत नभए पनि स्रोतको सीमितताका कारण समस्या रहेको मन्त्री महतको भनाई छ ।
समानीकरणतर्फ कटौती भएको रकम दिन सक्ने अवस्था नरहेको अर्थमन्त्री महतले स्पष्ट पारे । कर्णालीलाई आगामी बजेटमा प्राथामिता दिने अर्थमन्त्री महतले भने ।
उनले भने,’ ‘प्रदेश सरकारहरूले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने पर्छ । केन्द्रमा आफूले धेरै फजुल खर्च कटौती गरेको र प्रदेशहरूले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने पर्छ ।,
ए.के. सञ्चार । ७ जेष्ठ २०८०, आईतवार १२:०१