सुर्खेत। स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालको आह्वानमा कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा बिहीबारदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारिएको छ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ मा आवश्यक संशोधन नगरेको र कर्मचारीहरूमाथि विभेदपूर्ण नीति अपनाएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले `कर्मचारी थर्काउने, चाेथाैबाटै थर्काउने , `समावेशी ऐन समतामूलक सेवा` जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित धर्ना दिएका छन्।
स्थानीय सेवा सञ्जाल कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिका सह-संयोजक एवं आन्दोलन संयोजक ओमप्रकाश नेपालीका अनुसार, २०७६ यता नियुक्त भएका चौथो, पाँचौं र छैटौं तहका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा तथा पदोन्नतिमा भइरहेको विभेद अन्त्यको माग गर्दै आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएकाे बताए।
`हाम्रै तहमा कार्यरत साथीकाे पदोन्नति भइसक्यो, हामी भने वर्षौंदेखि एउटै तहमा थुनिएका छौं,` नेपालीले भने, भविष्य नै अन्योलमा परेको अवस्थामा सेवासुविधाबाट पनि वञ्चित हुनु दुःखद छ।`
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा पाँचौं तहमा कार्यरत अन्जु ज्ञवालीका अनुसार, ऐन संशोधनको माग गर्दै उनीहरू पुस महिनादेखि नै चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेकाे बताइन् ।
`विधेयक दर्ता त भयो, तर संशोधन अघि बढेन, अहिले पुनः आन्दोलनमा फर्किनुपरेकाे छ,`उनले भनिन्।
कर्मचारीहरूले पुस २९ गतेदेखि नै प्रदेश सरकारलाई विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रममार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। त्यसक्रममा माघ १२ गते ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएको थियो।
तर, हिउँदे अधिवेशनमा संशोधन पारित नगरी संसद् अन्त्य गरिएपछि उनीहरूको असन्तोष चुलिएको हो।
आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले तत्काल ऐन संशोधन गरी सेवा, सुविधा र पदोन्नतिमा समान व्यवहारको ग्यारेन्टी गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन्।
