सुर्खेत । गुर्भाकोट नगरपालिका–१० की मनिसरा नेपाली गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित महिला वडा सदस्यको उम्मेदवार थिइन । उनलाई कांग्रेसले सदस्यमा उम्मेदवार बनाएको थियो । निर्वाचनमा मनिसरा ४० मतान्तरले पराजित भइन् ।

उनले चुनावमा गरेको खर्चको विवरण समयमै नबुझाएको भन्दै अहिले निर्वाचन आयोगले दुई लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । तर, उनलाई न चुनावमा गरेको खर्चको हिसाब बुझाउनुपर्छ भन्ने जानकारी थियो न त आयोगले तोकेको जरिवाना बारे नै जानकार छिन् । उनले भनिन्, ‘हो र मलाई त केही थाहा छैन । उम्मेदवार बन्दा केही विवरण भरेर बुझाएको त हो । चुनाव खर्च र जरिवाना तोकेको बारे बल्ल सुनेँ ।’

उनको आयोगले तोकेको जरिवाना तिर्न सक्ने आर्थिक अवस्था पनि छैन । उनी भन्छिन्, ‘ठूला नेताले चुनावमा उठ भने उठियो, यसको प्रक्रिया के छ मलाई थाहै भएन ।’ विपन्न परिवारकी उनलाई बिहानबेलुका हातमुख जोड्नै धौ धौ छ । यति ठूलो रकम तिर्न सक्ने अवस्था  भएको उनी बताउँछिन् ।

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–१० की जर्मा कामी पनि स्थानीय निर्वाचनमा दलित महिला सदस्यको रुपमा उम्मेदवार बनेकी थिइन । जर्मालाई माओवादी केन्द्रले उम्मेदवार बनाएको थियो । प्रतिस्पर्धीको भन्दा ३० मत कम हुँदा उनले पराजय भोग्नु प¥यो । गाउँमा दलित समुदायमा अगुवाको भूमिकामा देखिने उनलाई पार्टीले खोजी–खोजी उम्मेदवार बनायो । उम्मेदवार बनेपछि के गर्नु पर्छ भन्ने थाहा थिएन । आफ्नो इच्छाभन्दा पनि नेताहरूले कर गरेपछि जर्मा उम्मेदवार बनिन् । माथिल्लो तहका नेताको जोडबलले वडा सदस्य उठेकी उनले पनि चुनावको खर्च विवरण बुझाइनन् । ‘मलाई थाहै भएन, अहिले कारबाहीमा परिन्छ र यति धेरै जरिवाना तिर्नुपर्छ भन्ने थाहा भइदिए उहिल्यै विवरण पेस गर्थेँ,’ जर्माले भनिन् ।

पार्टीका माथिल्लो कमिटीका नेताले यसबारे जानकारी नै नदिएको उनको गुनासो छ । आफू जरिवानामा परेको समेत जानकारी नभएको उनी बताउँछिन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना रकम सुन्दा जर्मा चकित भइन् । ‘मैले त्यति धेरै पैसा कहाँबाट बुझाउनु ? हामी सोझा साझालाई चुनावमा उठाउने नेतालाई तिराउनुपर्छ ।’ आयोगले तोकेको जरिवाना घरबारी बेचेर पनि तिर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, दैलेखको दुल्लू नगरपालिका–१० का हर्कबहादुर खड्का स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्षको उम्मेदवार थिए । खड्काले चुनाव हारे । उनी भन्छन्, ‘मैले निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेस गरे जस्तो लाग्छ खै कसरी यस्तो भयो ।’ उनलाई पनि चुनावमा भएको खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले जरिवाना तोकेको छ । अपडेट गर्नेले ढिला गरिदिएकाले पनि कारबाहीमा परेको हुनसक्ने खड्का बताउँछन् । उनले आयोगको निर्णय स्वीकार्नु र जरिवाना तिर्नुको विकल्प नरहेको बताए । खड्काले भने, ‘हामीले उतिबेला यस विषयमा खासै ध्यान दिएनौँ अहिले समस्या भयो ।’

कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका नगरप्रमुख कमलबहादुर शाही पनि आयोगले जरिवाना तोकेको बारेमा बेखबर छन् । उनी समयमै खर्च विवरण बुझाएको छु भन्नेमा थिए । शाही भन्छन्, ‘विवरण बुझाउन दिइएको मितिको अन्तिमतिर बुझाएको हुँ, दर्ता भएनछ जस्तो लाग्यो ।’ उनले भने खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने जानकारी हुँदाहुँदै गल्ती भएको जनाए । उनी पनि अब जरिवाना बुझाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘अर्का पटकका लागि राम्रै सिकाइ भयो,’ उनले भने ।

आयोगले जरिवाना तोकेका यी केही प्रतिनिधिमूलक नाम मात्रै हुन् । कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा थुप्रै उम्मेदवारले खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् ।
विवरण नबुझाए कति तिर्नुपर्छ जरिवाना ?

आयोगले निर्धारण गरेको समय सीमाभित्र खर्च विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना तोकेको छ । जसमा विजयी र पराजित दुवै उम्मेदवारको संख्या उस्तै छ । आयोगको विवरणअनुसार कर्णालीमा निर्वाचित नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्षको संख्या ८२ जना छ । त्यो भन्दा ठूलो संख्यामा वडा अध्यक्ष र सदस्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि जरिवानामा परेका छन् ।

जरिवानामा पराजित भएका उम्मेदवारको संख्या पनि उल्लेखनीय छ । आयोगले नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई चार लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ ।

नगरपालिकाकै वडा अध्यक्ष र सदस्यले दुई लाखका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूका उम्मेदवारका लागि तीन लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ भने वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले जरिवाना बापत डेढ लाख रूपैयाँ बुझाउनु पर्ने छ ।

आयोगले जरिवाना तोकेपछि सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायबाट उम्मेदवार बनेकाहरू बढी मर्कामा परेका छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मापदण्डअनुसार दलहरूले रूची नहुँदा पनि जोड गरेर चुनावमा उम्मेदवार बनेकाहरूलाई आयोगको जरिवानाले चिन्तित गराएको छ ।

आयोगको निर्णय गरैविवेकपूर्ण : नेता रिजाल
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरूलाई खर्च विवरण नबुझाएको भनेर निर्वाचन आयोगले लाखौँ जरिवाना तोक्नु व्यवहारिक निर्णय नभएको बताउँछन् । उनले पराजितलाई समेत यति ठूलो रकम जरिवाना तोकिनु विवेकपूर्ण नहुने तर्क गरे । ‘दलित, महिला कोटाबाट वडा सदस्यमा उम्मेदवार बनेर पराजित भएका समेतलाई यसरी सजाय तोक्नु उनीहरूलाई यस प्रक्रियाबाट निरुत्साहित गर्नु जस्तै हो,’ उनले भने, ‘त्यो रकम त उनीहरूले घरखेत बेच्दा पनि जम्मा गर्न सक्दैनन् ।’

यस्तो अव्यवहारिक र यथार्थविपरीत निर्णयले सीमान्तकृतहरूलाई मर्का पर्ने नेता रिजालको भनाइ छ । यस्तो निर्णयमा निर्वाचन आयोगले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।
आयोगले आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्नेहरूले जरिवाना तिर्न बाँकी रहेको भए २२ असोज अगावै तिरिसक्न भनेको छ । आयोगको कारबाही सूचीमा परेकाहरूले जरिवाना बुझाए मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था रहेको कर्णाली प्रदेश निर्वाचन अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले बताए । मंसिरमा उम्मेदवार नहुनेहरूका लागि भने जरिवाना बुझाउने ६ महिनाको म्याद तोकिएको उनले जानकारी दिए ।