सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको भेरी पम्पिङ आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता आएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले चार वर्षभित्र ८० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
मंगलबार केन्द्रीय खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयबीच ‘खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना’ अन्तर्गत लागत सहभागितामा साझेदारी गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो। उक्त सम्झौता अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा १३ करोड, ०८२/०८३ मा २० करोड ४ लाख, ०८३/०८४ मा २४ करोड २३ लाख र ०८४/०८५ मा २३ करोड १३ लाख बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ।
यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३ करोड ५० लाख मात्रै विनियोजन गरेको छ। बाँकी ९ करोड ५० लाख बजेट आगामी असार मसान्तसम्ममा व्यवस्थापन गरिने जानकारी जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटाले दिएका छन्। उनका अनुसार बजेट अभाव भएमा आन्तरिक स्रोतबाट रकम व्यवस्थापन गरिनेछ।
यसअघि चिनियाँ कम्पनी सिंज्याङ टम्र्स इन्टरनेशनल इकोनोमी एण्ड टेक्निकल को–अपरेसन सँग ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा पहिलो चरणको निर्माणका लागि सम्झौता भइसकेको छ। पहिलो चरणमा नदी सतहदेखि करिब ७ किलोमिटर दुरीमा इन्टेक, प्रशोधन प्रणाली, मुख्य रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण र पाइपलाइन विस्तारको काम समेटिएको छ।
आयोजनाको दोस्रो चरणमा रत्नराजमार्ग र सुर्खेत–जुम्ला सडक दुवैतर्फ वितरण लाइन विस्तार गरिनेछ। कुल ६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा केन्द्र सरकारको ८० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत कर्णाली प्रदेश सरकार तथा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले व्यहोर्नेछ।
हालसम्म धारापानी, खोर्के लगायत क्षेत्रमा तीनवटा ट्याङ्की निर्माण भइसकेको छ भने ११ किलोमिटर पाइप बिछ्याइएको छ। निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि आयोजना कम्पनीले थप तीन वर्षसम्म सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पनि लिनेछ।
यो आयोजना सन् २०५० सम्मको जनसंख्या वृद्धि पूर्वानुमानलाई ध्यानमा राखेर अघि बढाइएको हो। भेरीको पानी लिफ्ट प्रविधिमार्फत करिब ४०० मिटर उचाइमा रहेको अमृतडाँडामा पुर्याइनेछ र त्यहाँबाट वडा नं. १ देखि १३ सम्मका बासिन्दालाई खानेपानी वितरण गरिनेछ।
स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको सहकार्यले अब वीरेन्द्रनगरवासीको दशकौँदेखिको तिर्खा मेटिने आशा थप बलियो बनेको छ।
